मुंबई : व्याघ्र प्रकल्प आणि अन्य संरक्षित वनक्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या (महा कॅम्पा) निधीतून पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. तसेच या निधीतून करण्यात आलेल्या वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची उपग्रह आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पडताळणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महा कॅम्पा प्राधिकरणाची बैठक झाली. या बैठकीत निधीच्या वापराचा आढावा घेताना ते बोलत होते. वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रातील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कॅम्पा निधीचा प्रभावी वापर करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. कॅम्पाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या पडताळणीची सध्याची पद्धत बदलून अधिक पारदर्शकता आणावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पूर्ण झालेल्या वनीकरणाच्या कामांपैकी काही कामांची नमुन्यादाखल निवड करून सर्वेक्षण करावे. मृद व जलसंधारणासह वनीकरणाची कामे संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने आणि निर्धारित उद्दिष्टांनुसार पूर्ण करावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राखीव वनक्षेत्रातील गावांचे टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यासाठी राष्ट्रीय कॅम्पा निधीतून केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करावी आणि त्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. राज्यस्तरीय कॅम्पा प्राधिकरणाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा घ्यावी. राज्याच्या राखीव निधीसाठी रिझर्व्ह बँकेत खाते उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून निधीवरील व्याज वाढविण्यासाठी योग्य गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याच्या ३०० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेसाठी कॅम्पा निधीतून मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण करावे आणि वनेतर जमीन वनांखाली आणावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निधीच्या माध्यमातून कुरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबई : राज्यातील सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी जमिनीच्या अंतर्गत हस्तांतरणावर आकारले जाणारे 25 टक्के शुल्क माफ ...
१.०७ लाख हेक्टरवर रोपवन
कॅम्पाअंतर्गत आतापर्यंत एक लाख सात हजार ८६५ हेक्टर क्षेत्रावर रोपवनाची कामे पूर्ण झाली आहेत. २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीत ५६२ निवासस्थाने आणि ८३ कार्यालये बांधण्यात आली असून, महिलांसाठी ६२ विश्रामगृहे तयार करण्यात आली आहेत. कुरण विकास कार्यक्रमांतर्गत १५ हजार ७२४ हेक्टर क्षेत्रावर कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच या निधीतून व्याघ्र प्रकल्प आणि अन्य संरक्षित क्षेत्रांतील ५५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
