मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण मुंबई महापालिका क्षेत्रात आठवड्यातून एक दिवस सर्व बांधकामे आणि पाडकामे बंद ठेवावीत, अशी सूचना सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्राद्वारे केली आहे. हिवाळ्यात प्रदूषणाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तातडीच्या उपाययोजनांसह दीर्घकालीन कृती आराखडा राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबईतील हवेच्या खालावत्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांकडून निवेदने प्राप्त झाली असून, मुंबई उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली आहे. महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रणाच्या प्रयत्नांचे स्वागत करताना, २०१७-१८ पासून पीएम-१० प्रदूषणाच्या पातळीत सुमारे ४८ टक्क्यांनी घट झाल्याचे शेलार यांनी नमूद केले. मात्र, प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रणासाठी आणखी व्यापक उपायांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले मुंबईसाठी स्वतंत्र श्रेणीबद्ध कृती आराखडा तयार करून हवेची गुणवत्ता खालावताच पूर्वनिश्चित उपाययोजना लागू कराव्यात, असे त्यांनी सुचविले आहे. प्रदूषणग्रस्त भाग आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांवर प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याने रस्ते धुणे, पाण्याची फवारणी करणे, रात्री यांत्रिक पद्धतीने रस्ते स्वच्छ करणे, खड्डे तातडीने बुजविणे आणि खोदकामानंतर रस्ते वेळेत पूर्ववत करणे, यावर त्यांनी भर दिला आहे.
कचरा जाळणे, कचरा डेपोतील आगी आणि बांधकामाचा राडारोडा बेकायदेशीरपणे टाकण्याच्या घटनांची तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन व समाजमाध्यम खाते सुरू करावे. तक्रारींवर तातडीने कारवाई करून दोषींना दंड करावा आणि कार्यवाहीचा साप्ताहिक अहवाल प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. प्रदूषणाची तीव्रता अधिक असलेल्या ठिकाणी आणि प्रमुख वाहतूक चौकांमध्ये अँटी-स्मॉग गन व मिस्ट स्प्रेअर वापरण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
रेल्वेतून प्रवास करताना मोबाइलवर मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणे, व्हिडिओ पाहणे किंवा मोठ्याने फोनवर गप्पा मारणे तुम्हाला चांगलेच महाग पडू शकते. रेल्वे ...
वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या समन्वयातून धूर सोडणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करावी. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रांची तपासणी वाढवून वैध प्रमाणपत्र नसलेल्या अवजड वाहनांना मुंबई महापालिका क्षेत्रात प्रवेश रोखावा, असे शेलार यांनी म्हटले आहे. बांधकामस्थळांवर सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणा बसविण्याची प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करावी आणि लाकूड किंवा कोळसा वापरणाऱ्या उर्वरित ८७ बेकऱ्यांचे स्वच्छ इंधनावर रूपांतर करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
उद्योगांना हरित इंधनासाठी आर्थिक मदत
सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटच्या अहवालानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशातील उद्योग ऊर्जा आणि इंधनासाठी सुमारे २० लाख टन कोळशाचा वापर करतात. उद्योगांनी कोळशाऐवजी स्वच्छ व हरित इंधनाकडे वळावे, यासाठी कमी व्याजदराची कर्जे, सरकारी करांमध्ये सवलती आणि हरित ऊर्जा निधीतून आर्थिक मदत देण्याचा विचार करावा, असे शेलार यांनी सुचविले आहे. सार्वजनिक व खासगी वाहतूक वाहनांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवून वाहन उद्योग आणि खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढविण्याची मागणीही त्यांनी केली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबईतील सर्व २६ प्रशासकीय विभागांमध्ये नागरिकांच्या संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय विभागांच्या बैठका घेऊन स्थानिक समस्यांवर उपाययोजना निश्चित कराव्यात. उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांचे सहकार्य, तांत्रिक मदत आणि आर्थिक सहभाग मिळवावा, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. या उपाययोजना मुंबईपुरत्या मर्यादित न ठेवता मुंबई महानगर प्रदेशातील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने राबवाव्यात, अशी अपेक्षा शेलार यांनी व्यक्त केली आहे. वायुप्रदूषणाचा प्रश्न नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि जीवनमानाशी निगडित असल्याने तातडीच्या उपायांसोबत दीर्घकालीन नियोजनही आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.