PM VGSY: ग्रामीण विकासाला नवी दिशा! ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजनेला’ मंजुरी; 7,395 कोटींची भरीव तरतूद

नवी दिल्ली: ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण, सुशासन आणि विकास नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (पीएम व्हीजीएसवाय) या नवीन केंद्र पुरस्कृत योजनेला औपचारिक मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत 7,395.55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आर्थिक तरतूद आणि व्याप्ती

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी होणाऱ्या एकूण खर्चामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 4,869.48 कोटी रुपये, तर राज्यांचा हिस्सा 2,526.07 कोटी रुपये असणार आहे. या योजनेमुळे देशातील 2.55 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे 32 लाख लोकप्रतिनिधी व संबंधित घटकांना थेट फायदा होणार आहे.

ग्रामपंचायत विकास आराखड्यांना विशेष प्राधान्य

योजनेअंतर्गत दरवर्षी किमान 2.55 लाख ग्रामपंचायतींचे सर्वंकष विकास आराखडे तयार करण्यासाठी मदत केली जाईल. ‘ई-ग्रामस्वराज पोर्टल’ च्या माध्यमातून स्थानिक गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध योजनांमध्ये योग्य समन्वय साधला जाईल. तसेच, ग्रामसभांमधील लोकसहभाग वाढविणे, योजनांची माहिती तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि लोकप्रतिनिधींचे क्षमता संवर्धन करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

पारदर्शक कारभार आणि आर्थिक स्वावलंबन

ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन लेखापरीक्षण, आर्थिक नोंदींचे योग्य व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक माहितीचे प्रकटीकरण यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असून, जनजागृतीच्या प्रत्येक उपक्रमातून किमान 1 कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन आहे.

राज्य सरकारांमार्फत अंमलबजावणी

या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनामार्फत केली जाईल. यासाठी वार्षिक कृती आराखडे तयार करून मंजुरीसाठी सादर केले जातील. विशेष म्हणजे, योजनेअंतर्गत कोणत्याही कायमस्वरूपी पदांची निर्मिती केली जाणार नसून, गरजेनुसार राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कंत्राटी मनुष्यबळाची नियुक्ती करता येईल.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या आर्थिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करून, ग्रामपंचायतींना ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी आणणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.