Mumbai News : औषधे, खाद्यपदार्थ आणि अन्य वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अ‍ॅल्युमिनियम फॉइलचे उत्पादन करणाऱ्या मुंबईतील एका कंपनीविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) गुन्हा दाखल केला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाची तब्बल ८०.७३ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकांवर आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने मुंबईसह गाझियाबाद आणि हिमाचल प्रदेशातील सोलन येथे विविध ठिकाणी छापे टाकले आहेत.
मुंबई, गाझियाबाद आणि सोलनमध्ये CBIचे छापे
सीबीआयने या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मुंबई, गाझियाबाद आणि हिमाचल प्रदेशातील सोलन येथे अनेक ठिकाणी झडती घेतली. या कारवाईत संशयास्पद कागदपत्रे, हार्ड डिस्क आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रकरणी एसबीआयच्या मुंबई शाखेचे उपमहाव्यवस्थापक प्रकाश भारती यांनी ६ जून रोजी सीबीआयकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार पी. बी. दत्ता आणि त्यांच्या पार्थ फॉइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (PFPL) या कंपनीविरोधात होती. कंपनीचे कार्यालय मुंबईतील दहिसर येथे आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, एसबीआयने २००९ मध्ये पार्थ फॉइल्स कंपनीला सिल्वासा येथे उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी २२ कोटी रुपयांचे टर्म लोन मंजूर केले होते. त्यानंतर २६ मे २०१० रोजी हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातील बद्दी येथे उत्पादन युनिट उभारण्यासाठी आणखी ४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. मात्र, कंपनीचे खेळते भांडवल व्यवस्थापन बिघडल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. जुलै २०१० पासून कंपनीच्या कर्ज खात्यावर आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचे सीबीआयने एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे.
Crime News: दोन लाख रुपयांच्या कर्जाच्या परतफेडीवरून वारंवार धमक्या आणि छळ होत असल्याच्या आरोपातून पनवेलमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. भोकरपाडा येथील ...
सिल्वासा येथील कारखान्याला भीषण आग; २२ कोटींचे नुकसान
सप्टेंबर २०११ मध्ये कंपनीच्या सिल्वासा येथील उत्पादन प्रकल्पाला मोठी आग लागली होती. कंपनीच्या एकूण उत्पादनातील सुमारे ९० टक्के कामकाज याच प्रकल्पातून चालत होते. आगीमुळे हा कारखाना तीन महिन्यांसाठी बंद ठेवावा लागला.या दुर्घटनेत अंदाजे २२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यापैकी एसबीआय जनरल इन्शुरन्सकडून १४.९७ कोटी रुपयांचा विमा दावा मंजूर करण्यात आला. मात्र, उर्वरित सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या नुकसानीची भरपाई होऊ शकली नाही.
कर्ज पुनर्रचना अयशस्वी, खाते NPA घोषित
कंपनीच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन २०१३ मध्ये कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली. यामध्ये खेळत्या भांडवलासाठी टर्म लोन आणि व्याजासाठी स्वतंत्र कर्जाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, कंपनीने बँकांकडून अतिरिक्त निधी घेणे सुरूच ठेवले. अखेर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये कर्ज पुनर्रचना अयशस्वी ठरल्याचे घोषित करण्यात आले. सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, कंपनीचे खाते २५ मार्च २०१३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने एनपीए म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते.यानंतर एसबीआयने या खात्याची फसवणुकीच्या दृष्टीने तपासणी केली. २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी बँकेने कंपनीचे खाते फ्रॉड म्हणून घोषित केले.
Maharashtra News: आधार कार्ड आणि जन्म दाखला यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेक आदिवासी नागरिक शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहतात. ही अडचण दूर ...
आर्थिक कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून कर्ज घेतल्याचा आरोप
सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. बँकांकडून अधिक कर्ज मिळवण्यासाठी कंपनीने साठा, येणी, आर्थिक विवरणपत्रे आणि विक्रीच्या आकडेवारीत कथित फेरफार केल्याचा आरोप आहे. कंपनीने विक्री, उत्पन्न आणि नफा वाढवून दाखवला. तसेच मालसाठा आणि येणी यांची फुगवलेली माहिती बँकांना सादर करून मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचलल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.
याशिवाय, मंजूर कर्जाचा वापर ज्या कारणासाठी करण्यात येणे अपेक्षित होते, त्या कारणासाठी निधीचा योग्य वापर न करता तो अन्यत्र वळवण्यात आल्याचा आरोपही एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.या कथित गैरव्यवहारामुळे एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाचे ८०.७३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. सध्या सीबीआय या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे.
