मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई महापालिकेच्या नियोजन विभागाच्यावतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या समुदाय संघटकांचा पगार ऐन दिवाळीत लांबणीवर पडणार आहे. या समुदाय संघटकांचा कंत्राट कालावधी ०६ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात आला आहे. परंतु याबाबतच्या प्रस्तावाला ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मान्यता देण्यात आली असून पुढील मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करताना येणाऱ्या सुट्टीचा अंदाज घेता यासर्व ५३ समुदाय संघटकांना सानुग्रह सोडा हक्काचा पगारही मिळताना वांदे होणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या संचालक (नियोजन) विभागातील जेंडर बजेट अंतर्गत महिला व बाल कल्याण योजने अंतर्गत विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता ५५ समुदाय संघटकांची ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता नेमणूक करण्यात आली आहे. या समुदाय संघटकांची ०७ ऑक्टोबर २०२५ ते ०६.सप्टेंबर २०२६ या कंत्राट तत्वावर या कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. यासाठी प्रति समुदाय संघटक प्रति महिना २०,००० रुपये एवढ्या ठोक मानधन देण्यात येत आहे . यातील २ समुदाय संघटकांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता केवळ संचालक (नियोजन) विभागात सद्यस्थितीत ५३ समुदाय संघटक कार्यरत आहेत. या ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता कंत्राट तत्वावर नियुक्त केलेल्या समुदाय संघटक यांनी जेंडर बजेट अंतर्गत महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत व केंद्र वासन पुरस्कृत दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत तसेच न्द्र/राज्य शासनाच्या विविध योजनांची कामे हाताळली जातात. त्यांच्या कामाचा अनुभव पाहता संचालक (नियोजन) विभागामार्फत त्यांना पुढील ११ महिन्यांकरता मुदतवाढ दिली जाणार आहे. त्यामुळे या सर्वांना एक दिवसाचा खंड देवून ०८सप्टेंबर २०२६ ते ०७ ऑगस्ट २०२७ या कालावधीसाठी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सर्व समुदाय संघटकांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने त्यांचा आधीच एक महिन्यांचा पगार निघालेला नाही. कारण यासर्वांचा प्रस्ताव ऑगस्ट महिन्यांमध्ये मंजुरीला येणे अपेक्षित होते. परंतु हा प्रस्ताव चक्क नोव्हेंबर रोजी पटलावर आला आहे. या कंत्राटी समुदाय संघटकांचे पगार न झाल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी तातडीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. परंतु आधीच एक महिन्याचा पगार निघालेला नाही, आता प्रस्ताव मंजुर केल्यानंतर त्यांचा दोन महिन्यांचा रखडलेला पगार काढला जाईल. परंतु स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया आणि सार्वजनिक सुट्ट्या विचारात घेता दिवाळीमध्ये यासर्वांचे पगार निघणे कठिण आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्यावतीने युध्दपातळीवर प्रयत्न झाल्यास किमान दिवाळीत त्यांचा दोन महिन्यांचा पगार दिला जावू शकतो. परंतु दिवाळीमध्ये कर्मचाऱ्यांची मानसिकता ही उत्सवाची असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रस्ताव तातडीने पुढे न सरकल्यास यासर्वांची दिवाळी कोरडी जाण्याची शक्यता आहे.