मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकत्रीकरणावरून राज्यात पुन्हा राजकीय चर्चांना उधाण आले असताना, या प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या घडामोडींची माहिती त्या दोन्ही पक्षांचे अध्यक्षच देऊ शकतात. इतर नेत्यांकडून याबाबत केल्या जाणाऱ्या विधानांना काहीही अर्थ नाही. दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्रीकरण आमच्याशिवाय होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचवेळी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सरकार ठाम असून, विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्यास भाजपही त्यांना रस्त्यावर उतरून प्रत्युत्तर देईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
पत्रकारांच्या दिवाळी स्नेहमिलन कार्यक्रमात संवाद साधताना फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणासह गोकुळ दूध संघाची निवडणूक, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राची योजना, समान नागरी कायदा, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणि महायुती सरकारच्या कामकाजावर भाष्य केले. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाबाबत बोलताना, नेमके काय सुरू आहे हे खासदार शरद पवार किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारच सांगू शकतील. या दोन्ही नेत्यांनी दिलेली माहितीच ग्राह्य धरली पाहिजे. इतर नेते याबाबत काय बोलतात, त्याला काहीही अर्थ नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांची अजित पवार यांच्याशी तुलना करणे अन्यायकारक आहे. त्या सध्या कामकाज शिकत आहेत, तर अजित पवार हे मुरब्बी आणि अनुभवी राजकारणी होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, मी कोणत्याही व्यक्तीच्या नव्हे, तर संस्थेच्या बाजूने उभे राहिलो. गोकुळमध्ये एका गटाचे १३, तर दुसऱ्या गटाचे १२ संचालक असल्याने निर्माण झालेली तांत्रिक कोंडी सोडविण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. सरकारला या संस्थेवर ताबा मिळवायचा असता, तर तो कधीच मिळविता आला असता. मात्र, तसा कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही. सुमारे साडेपाच हजार सभासद असलेल्या गोकुळसारख्या संस्थेच्या निवडणुकीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हस्तक्षेप करून राजकारण आणले. त्यामुळेच या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गोकुळच्या संदर्भात सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ आणि विनय कोरे यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतल्यास सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही आणि शासननियुक्त चार संचालकही पाठविणार नाही, अशी भूमिका आपण यापूर्वीच जाहीर केली होती. मात्र, त्यानंतरही या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, महायुती सरकारच्या कामकाजाबाबत बोलताना तीन पक्षांचे सरकार चालविताना समन्वय आणि संवाद महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राजकारणातील प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळी आव्हाने असतात; मात्र यापूर्वीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवाचा सध्याच्या सरकारला फायदा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाबाबत बोलताना नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. कोल्हापूर-सांगली भागातील पुराचे ३५ टीएमसी पाणी उजनीत आणून पुढे धाराशिव आणि मराठवाड्यात वळविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. उल्हास खोऱ्यातील ८६ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून तेथून मराठवाड्यात सोडण्याचे नियोजन आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यंदा दुष्काळामुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढला असून, अन्य कारणांमुळे काही कामे सुरू होऊ शकली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दिशा सालियन प्रकरणात काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
- दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाबाबत बोलताना, मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास करून अहवाल सादर केला आहे. या तपासात संशयास्पद बाब आढळली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तपास यंत्रणांना उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच पुढील कार्यवाही करावी लागते. मुंबई पोलिसांनी तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले असून, सध्या सीबीआयकडून तपास सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
- समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार ठाम असल्याचे सांगताना, भारतीय संविधानात समान नागरी कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्यांनी प्रयत्न करावेत, असे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे या विषयावर सरकारने घेतलेली भूमिका घटनात्मक आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक सहमती आणि योग्य प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
...तर रस्त्यावर उतरून विरोधकांना उत्तर देऊ
- सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, संसद, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक तसेच रिझर्व्ह बँक यांसारख्या घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करून राहुल गांधी हे जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण करीत आहेत. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात; मात्र घटनात्मक संस्थांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी संसदीय मार्गाऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्यास भाजपही रस्त्यावर उतरून त्यांना उत्तर देईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
- महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याबद्दल विचारले असता, हा कायदा शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. देशातील अन्य राज्यांमध्येही अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे परिणाम समजण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. कायद्याचा वापर त्याच्या निर्धारित उद्देशानुसारच केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.