राज्यात मोठया प्रमाणात सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांना सरकारचेच अभय मिळते, म्हणूनच त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याचा आरोप शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केला.
अनधिकृत शाळा या सरकारची परवानगी न घेता सुरू असतात, त्यामुळे त्या तातडीने बंद करण्यात याव्यात आणि या शाळांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही मोते यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मोते यांनी विधिमंडळात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले आहे.
राज्यात कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला नवीन प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाची मंजुरी असणे अनिवार्य आहे.
अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी कमी होत असून तुकडया व शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र दुस-या बाजूला अनैसर्गिक स्पर्धा सुरू असून अनेक संस्थांनी शाळा सुरू केल्या आहेत.
या शाळांना सरकारची आणि शालेय शिक्षण विभागाची कसलीही मान्यता नसते. त्यामुळे अशा शाळा बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना त्या सुरू कशा राहतात, असा सवालही मोते यांनी उपस्थित करत या शाळांना सरकारचेच संरक्षण मिळत असल्याचा आरोपही केला.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच या सर्व अनधिकृत शाळा बंद करण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, अशीही मागणी आमदार मोते यांनी केली आहे. बहुतांश वेळा अनधिकृत, मान्यता नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेला बसण्यासाठी परीक्षा मंडळाकडून परवानगी मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत पालकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागतो, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली.
राज्यात मोठया प्रमाणात सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांना सरकारचेच अभय मिळते, म्हणूनच त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याचा आरोप शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केला, हा आरोप अत्यंत बरोबर आहे. जोगेश्वरी(पूर्व), प्रताप नगर येथे “कल्पना एजुकेशन” नावाने जागा घेण्यात आल्या आणि ती शाळा किमान २ वर्ष हि चालवण्यात आली नाही. उलट त्या जागेवर गैर धंदे चालवण्यात आले, जसे विडीओ पार्लर चालवणे, गारमेंट चालवणे, हे सर्व चालू असताना आजू बाजूच्या रहिवाशांचा आणि त्यांना होणा-या त्रासाचा कधीच विचार करण्यात आला नाही. उलट स्थानिक पोलिस चौकिनेसुद्धा असे धंदे चालवण्यास प्रोत्साहन दिले. जेथे कित्येक गोर गरीब लोकांची मुले शिकू शकत होती, त्या जागा बळकावून त्या स्वताच्या नावावर करण्यात आल्या. शाळेच्या नावावर असे गैर प्रकार बघूनही स्थानिक पोलिस चौक्या आणि रहिवाशी गप्प कसे ?