अपंगांच्या नावाने..

सरकारतर्फे अनेकांना अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात; परंतु त्या सवलती योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सवलती मिळणे सुरू असूनही ज्यांना प्रत्यक्ष गरज आहे ते लोक तिथेच राहतात आणि सवलतींवर होणारा खर्च मात्र वाया जातो.

सरकारतर्फे अनेकांना अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात; परंतु त्या सवलती योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सवलती मिळणे सुरू असूनही ज्यांना प्रत्यक्ष गरज आहे ते लोक तिथेच राहतात आणि सवलतींवर होणारा खर्च मात्र वाया जातो. कसल्या तरी सवलती मिळताहेत हे कळताच अनेक खोटे लाभार्थी तयार होतात आणि तेच सवलतींचा लाभ उचलतात. काही काही खोटे लाभार्थी तर एकदा सवलत मिळवून थांबत नाहीत. सारेच खोटे म्हटल्यावर वाटपही खोटेखोटेच होते आणि एकच लाभार्थी पुन:पुन्हा लाभ घेत राहतो.

अपंगांच्या बाबतीत अनेकदा असे होते. त्यांना देण्यात येत असलेल्या सवलती आणि साधने त्यांना न मिळता चुकीच्या लोकांना मिळतात आणि खऱ्या अपंगांना त्या साधनांपासून वंचित राहावे लागते. महाराष्ट्र सरकारच्या अपंगांसाठी एवढया योजना आहेत की, त्यातल्या कित्येक योजना अपंगांनाही माहीत नसतात आणि अधिका-यांनाही माहीत नसतात. काही तोतया अपंग उभे केले जातात, त्यांना या वस्तूंचे वाटप केले जाते. अपंगांच्या कल्याणाच्या या कार्यक्रमाकडे कोणाचे लक्षही नसते. जे पात्र लाभार्थी सवलतींपासून दूर राहतात तेही तक्रार करत नाहीत.

राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी या गोष्टीची आता गंभीर दखल घेतली असून सरकारची मदत पात्र लाभार्थीपर्यंत पोहोचावी, यासाठी काही ठोस उपाय योजण्याचे ठरवले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मुळात अपंग असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे. अपंग म्हणून अगदी धडधाकट उमेदवारांना उभे केले जात नसते. पण त्यांच्या अपंगतेचे प्रमाण मात्र वाढवून दाखवले जाते. अपंग म्हणून सवलती मिळवताना या प्रमाणाला फार महत्त्व असते. म्हणून अपंगता वाढीव असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवले जाते. त्यात अनेक गरप्रकार होतात.

आता अपंग कल्याण विभागाने हे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत बदलली आहे. ते आता तिघांच्या सहीने घ्यावे लागणार आहे. यातल्या कोणा एकाला लाच देऊन किंवा दबाव आणून असे खोटे प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न झालाच तर बाकी दोघे गप्प बसणार नाहीत. काही गरप्रकार होत असेल तर त्याला आपोआप आळा बसेल. दुसरी बाब म्हणजे एकाच लाभार्थीला दोन-तीनदा ठरावीक वस्तू व साधने मिळतात. त्यामुळे आता अशा वस्तू वाटप करणा-या संस्था आणि शाळा यांना काही नोंदी करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यांना वाटप होणाऱ्या वस्तू आणि त्या घेणारे लाभार्थी यांची यादी करणे, अपरिहार्य ठरणार आहे.

कसलीही चौकशी न करता वाटप होऊन सह्या घेतल्या जात असत. आता मात्र या नोंदी केल्या जाणार आहेत. सरकार या लोकांना जी साधने देते किंवा वस्तूंचे वाटप करते त्या फार किमती असतात. त्यांच्या खऱ्या किमती तर मोठया असतातच; पण सरकारमार्फत त्या अपंगांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यांची किंमत वाढलेली असते. अशा साधनांचे वाटप अयोग्य मार्गाने होत असेल तर त्याला कुठे तरी प्रतिबंध घातला गेलाच पाहिजे. अपंग कल्याण मंडळाने हे पाऊल उचलले आहे. या विभागाचे अभिनंदन केले पाहिजे.