‘सेन्सॉर’कल्लोळ!

एकीकडे राज्य नाटय़ स्पर्धेच्या तयारीचे ढोल वाजत असतानाच ‘सेन्सॉर’मध्ये अडकलेल्या नाटकांच्या वादविवादावरून महाराष्ट्रभर रंगकर्मीच्या मनात असंतोष धुमसत आहे. श्याम पेठकर लिखित ‘दाभोळकरचे भूत’ असो वा संभाजी भगत यांच्या ‘अडगळ’ या प्रायोगिक दीर्घाकाला परवानगी मिळाल्यानंतर त्याच संहितेच्या ‘बॉम्बे १७’ या नाटकाला व्यावसायिक प्रमाणपत्र न देण्याची भूमिका असो, सारा संशयकल्लोळ आहे. याविषयी महाराष्ट्रातील काही मान्यवर रंगकर्मीशी बोलून प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया घेतल्या, त्यात तीव्र संताप व्यक्त झाला आहे..

रंगमंचावर सादर होणा-या प्रयोगांच्या संहितांचे पूर्व परीक्षण करून सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी प्रयोग सादर करण्यासाठी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात येते. पोलिस अधिनियमानुसार या मंडळाची स्थापना झालेली आहे. प्राप्त संहितांचे पूर्व परीक्षण करण्यासाठीच्या मंडळावर साहित्य, कला क्षेत्रातील मान्यवरांची शासन निर्णयान्वये नियुक्ती करण्यात येते. नोव्हेंबर २०१३मध्ये अध्यक्षांसह एकूण ३४ सदस्यांचं नवं मंडळ राज्य सरकारने जाहीर केलं आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून या नवनियुक्त मंडळाचं काम सुरू आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठीची संहिता या मंडळाकडे जाते. ती संहिता मंडळाचे सदस्य वाचतात. त्यात काहीही आक्षेपार्ह नसेल तर ‘कुठलाही भाग न वगळता’ असं नमूद करून रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ त्या संहितेला प्रयोग करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देत असते. एखाद्या संहितेतील शब्दांवर, वाक्यांवर, शीर्षकावर, परिच्छेदावर आक्षेप असल्यास मंडळ संबंधित लेखकाला किंवा अर्जदाराला संहितेतून तो भाग वगळण्यास सांगते किंवा स्पष्टीकरण मागते. गरजेनुसार अर्जदाराला चर्चेसाठी बोलावते. त्यातून मार्ग काढला जातो आणि नाटक, एकांकिका किंवा इतर कार्यक्रमाची संहिता सेन्सॉरमुक्त होते. किंवा ‘आक्षेपार्ह भाग वगळून’ मंजूर होते. या आक्षेपांवरूनच सध्या वादविवाद रंगले आहेत.

संभाजी भगत यांचे ‘बॉम्बे-१७’, श्याम पेठकरांचे ‘दाभोळकरचे भूत’सह काही संहितांवर असेच आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. तशी पत्रं संबंधितांना धाडण्यात आली आहेत. ‘बॉम्बे-१७’ या नाटकाला आधी ‘प्रायोगिक’ नाटक म्हणून परवानगी दिल्यानंतर आता ‘व्यावसायिक’ म्हणून प्रमाणपत्र देताना हे मंडळ विनाकरण अडवणूक  करत आहे, असा रंगभूमीवरील रंगकर्मीचा आरोप आहे. ‘दाभोळकरचे भूत’ या नाटकाचे प्रयोग वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेले आहेत. मुंबईत झालेल्या ‘दीर्घाक’ स्पर्धेत या दीर्घाकाला विशेष पुरस्कारही मिळाला आहे. रंगकर्मीना या नाटकात आक्षेपार्ह काहीही नाही, असं वाटतं, तरीही मंडळाने या नाटकाच्या संहितेत कट्स का सुचवावेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यातही मंडळातील अनेक सदस्यांनी अशा अनेक नाटकांना परवानगी देण्यास हरकत नाही, असं म्हटलं असताना, एक-दोन सदस्यांच्या विरोधामुळे नाटक सेन्सॉरमुक्त होण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावरून सदस्यांमध्ये खडाजंगी होऊन एका सदस्याने राजीनामा दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे या मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करताना कुठले निकष लावले जातात, असा प्रश्न रंगचळवळीतील माणसं विचारू लागली आहेत.

या मंडळावर सदस्यांची निवड करताना साहित्य आणि कला क्षेत्रातल्या मान्यवरांची नियुक्ती करण्यात येते, असं शासन निर्णयातच म्हटलं आहे. तरीही हा वाद उफाळून आल्याने संशयकल्लोळ वाढला आहे. यातले अनेक सदस्य रंगभूमीवर आपलं आयुष्य खर्ची घातलेले आहेतच. त्यांची ओळख महाराष्ट्राच्या रंगचळवळीला आहे, पण काही नवीन चेहरे आहेत. अनेकांनी या मंडळावर काम करणा-या सदस्यांचं साहित्य, कला क्षेत्रातील योगदान काय, हे जाहीर करावं, असं आवाहनच यानिमित्तानं केलं आहे. या मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करताना त्यात पारदर्शकता असावी, असा सूर आता उमटू लागला आहे. ज्या वेळी सरकारला या मंडळावर सदस्य नेमायचे असतात, तेव्हा रीतसर जाहिरात किंवा प्रसिद्धी पत्र काढून रंगचळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून अर्ज मागवावेत. त्यांच्या अर्जानुसार त्यांचं रंगभूमीवरील योगदान लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील रंगतज्ज्ञांची नियुक्ती या मंडळावर व्हावी, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. ही नियुक्ती राजकीय नसावी, असं अनेकांचं मत आहे.

या मंडळावर असणा-या सदस्यांची एक मिटिंग महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांत होत असते. ज्या गावात मिटिंग असेल, त्या गावांतील लिहिणा-यांना मान्यवर सदस्यांच्या रंगज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. नव्या लेखकांशी संवाद साधला पाहिजे. त्यांना काही सूचना केल्या पाहिजेत. त्यांचा लिहिण्याचा हुरूप वाढवला पाहिजे, पण तसं आता होताना दिसत नाही, मग या मिटिंगा गावोगावी घेण्याचा हेतू काय, असा सवाल व्यक्त होत आहे. या मंडळातील कलावंत सदस्यांनी फक्त सरकारी काम म्हणून याकडे न बघता, रंगभूमीच्या विकासासाठीही काम करावं, अशी रंगचळवळीतील कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे.

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाच्या एकूणच कारभाराचं सुसूत्रीकरण होण्याची गरज आहे. सगळीकडे ई-प्रशासनाचा डंका पिटवला जात असतानाही, या मंडळाकडे संहिता पाठवताना दोन प्रती द्याव्या लागतात. त्या ई-मेलने पाठवण्याची पद्धत का नसावी? आज सगळं जग इंटरनेटने जोडलं गेलं असतानाही सेन्सॉर मंडळ कागदावरच थांबलं आहे. मंडळाच्या कार्याला गती येण्यासाठी सेन्सॉर मंडळाचा कारभार इंटरनेटने व्हायला पाहिजे, पण परंपरागत जे काही सुरू आहे, ते तसंच ठेवण्याची पद्धत नव्या पिढीपासून फारकत घेणारीच ठरली आहे.

महाराष्ट्रातील रंगचळवळीत काम करणा-या कार्यकर्त्यांची भावना ध्यानात घेऊन, सेन्सॉरचं काम अधिक पारदर्शक होण्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे. मंडळाने या कार्यकर्त्यांच्या, रंगकर्मीच्या, नाटककारांच्या मतांचा आदर केल्यास, आपोआपच रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाच्या कार्यकौशल्याचाही आदर होईल आणि मराठी रंगभूमीसाठी ते उपयुक्त ठरू शकेल.

‘दाभोळकरचे भूत’ या नाटकाचा प्रयोग मी बघितला आहे. त्यात आक्षेपार्ह असं काहीही नाही. पुरोगामी चळवळीतील निर्दोष, निकोप असं हे नाटक आहे. या नाटकाला सेन्सॉरने परवानगी दिली नसल्याचं ऐकून मला धक्का बसला. या नाटकाला कुणी कसा काय आक्षेप घेऊ शकतात, हेच कळत नाही. कुणा एका सदस्याच्या मतानुसार या नाटकाला परवानगी नाकारली जाते. कोण हे सदस्य, त्यांना नाटक कळतं का, त्यांची निवड कोणी केली, असे अनेक प्रश्न मला पडले आहेत. पुरोगामी नाटय चळवळीचा हा अपमान आहे. लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार बहुतांश सदस्यांचं मत गृहीत धरून ते नाटक सेन्सॉरमुक्त व्हायला हवं. – प्रा. महेश एलकुंचवार (ज्येष्ठ नाटककार)

ज्यांचा नाटकाशी संबंध नाही, असे अनेक मित्र रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर येतात. ही माणसं या पदावर कशी गेलीत, याचा विचार केला तर त्यात राजकीय हस्तक्षेप असावा, हे लक्षात येतं. खरं तर गुणवत्ता नावाची गोष्ट लक्षात घेऊन सदस्यांची नियुक्ती केली पाहिजे, असं मला वाटतं. कुठलीही कलाकृती लिहिताना त्या कलावंतांचा काहीतरी हेतू असतो. हा हेतू ओळखण्याची कुवत मंडळाच्या सदस्यात आहे काय, हाच प्रश्न मला पडतो. कारण संभाजी भगत यांना अख्खा महाराष्ट्र त्यांच्या गीतांतून, शाहिरीतून ओळखतो. अडगळीत पडलेल्या माणसांचं दु:ख, वंचितांचे प्रश्न आजवर संभाजी भगतांनी आपल्या लेखणीतून मांडले आहेत. त्यांच्या ज्या नाटकावर या मंडळाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे, त्याच नाटकाला याच मंडळाने ‘प्रायोगिक’ नाटक म्हणून ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं आहे. त्याच नाटकाला ‘व्यावसायिक’ म्हणून प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्याच मंडळाकडून अडवणूक होणे, ही बाब निषेधार्हच नव्हे तर हास्यास्पदही आहे. श्याम पेठकर यांनीही याआधी असेच वेगवेगळे प्रश्न आपल्या नाटय़कलाकृतीतून मांडले आहेत. त्यांच्याच ‘दाभोळकरचे भूत’वर आक्षेप घेतला आहे. खरं तर या नाटकाचे प्रयोग करणारी सारी मंडळी अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काम करणारी आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा नाटकांवर आक्षेप घेणारी प्रवृत्ती अधेमधे डोकं वर काढत असते, ती प्रवृत्ती ठेचून काढायला हवी. कारण या प्रवृत्तींना कलावंतांचा हेतूच समजत नसेल, सदस्यांमध्ये ती समजच नसेल तर त्यांची निवड या मंडळावर कशाच्या आधारावर केली, हा प्रश्न उपस्थित होतो.- दासू वैद्य (कवी, नाटककार)

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर सदस्यांची निवड करताना जाणीवपूर्वक व्हायला हवी. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी ही नियुक्ती करण्यात येऊ नये. या मंडळावरील अध्र्याहून अधिक सदस्यांना नाटक म्हणजे काय, हेही ठाऊक असण्याची शक्यता नाही. सांस्कृतिक क्षेत्रात काम नसणा-यांची, थिएटरची समज नसलेल्यांची सदस्य म्हणून निवड होते, त्यामुळे वेगवेगळी नाटकं सेन्सॉर मंडळात उगीचच अडकवून ठेवली जातात. त्याची चर्चा होते. आज साहित्य, नाटक कुठं पोहोचलं, याची जाणीव नसलेल्यांनाही या मंडळावर घेतलं जातं आणि ते सोवळं पांघरून नाटकावर आक्षेप घेतात. त्यापेक्षा हे सेन्सॉर मंडळच नसावं, असलं तरी त्या मंडळावर नाटकाची समज असलेली, सांस्कृतिक क्षेत्रातील योग्य माहिती असलेली माणसं नेमावीत. रंगचळवळीत गंभीरपणे काम करणारी खूप माणसं आहेत, ज्यांनी अख्खं आयुष्य रंगभूमीवर घालवलेलं आहे, त्यांची निवड का होऊ नये? अशा रंगकर्मीना बाजूला ठेवून निवड करण्याचं दृष्टचक्र या मंडळाला लागलं आहे. – संभाजी सावंत (नाटककार)

नाटय़संहितांचं वाचन करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ज्या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाच्या सदस्यांवर आहे, त्या सदस्यांची निवड करण्याचे निकष काय, हे आधी जाहीर केलं पाहिजे. या मंडळातील सदस्य असणा-यांच्या सांस्कृतिक योगदानाबाबतच मला संशय आहे. राज्याचे सांस्कृतिक मंत्रालय सेन्सॉर मंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे जाहीर करत असते. त्यांचं सांस्कृतिक क्षेत्रातील योगदान काय आहे, हे मात्र जाहीर करत नसतं. प्रत्येक सदस्यांनी सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये काय योगदान दिलं आहे, हेसुद्धा जाहीर करण्याची गरज आहे. संभाजी भगत यांच्यासारखे ज्येष्ठ कलावंत असोत वा, ‘दाभोळकरचे भूत’ लिहिणारे श्याम पेठकर असोत, त्यांच्या कलाकृतीला विरोध दर्शवणारे हे सदस्य कोण आहेत, त्यांचं काय योगदान आहे, हे रंगचळवळीत काम करणा-यांना माहीत झालं पाहिजे. रंगचळवळीतील अशा अनुभवी लेखकांच्या कलाकृतीवर ‘कट्स’ सुचवून त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणली जाते हे निषेधार्ह आहे. कलाक्षेत्रात पुढारलेलं राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. नाटक हे समाजजाणिवा जोपासणारं आणि समाजातील अपप्रवृत्तीवर हल्ला करणारं प्रभावी माध्यम राहिलं आहे. त्यातूनच ती एक चळवळ महाराष्ट्रात उभी आहे. या चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या कलाकृतीवर ज्यांनी या क्षेत्रात कधीच काम केलं नाही, त्यांनी बंधनं घालणं म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रातील लोकचळवळीच्या अभिव्यक्तीवर घाला घालणं होय. – हरिष इथापे (नाटय़दिग्दर्शक)

मुळात ज्या पोलिस अधिनियमांतर्गत या मंडळाची स्थापना करण्यात आली, त्यानुसार कुठल्याही नाटकातून अथवा कला सादरीकरणातून सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये, समाजभावना भडकू नयेत यासाठी हे मंडळ काम करत असते. आधी नाटकांचे प्रयोग हे खुल्या रंगमंचावर, पटांगणावर व्हायचे. मोकळ्या मैदानात एखाद्या संवादातून जनभावना भडकल्या तर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असायची. आता नाटकांचे प्रयोग हे बहुतांश बंदिस्त थिएटरमध्ये ठरावीक प्रेक्षकांसाठीच होतात. त्यामुळे जनभावनाही बंदिस्तच राहतात. तरीही या अधिनियमानुसार नाटकातून काही धोके उद्भवू नयेत, याची काळजी घेणारे हे जबाबदार मंडळ आहे. हे एक शासननियुक्त मंडळ आहे. त्या मंडळाला अध्यक्ष आहे, सचिव आहे. त्यांच्या ठरल्याप्रमाणे मिटिंग होतात. त्या मिटिंगचा इतिवृत्त तयार होतं. एखाद्या नाटकावरून असे वाद होत असतील तेव्हा त्या नाटकावर मंडळाच्या मासिक बैठकीत चर्चा व्हावी. चर्चेतून मार्ग निघत नसेल तर बहुमताने त्यावर निर्णय घ्यावा. त्यानुसार त्या नाटकाला प्रमाणपत्र द्यायचं किंवा नाही, याचा वाद मिटवावा. ते वाद मिटत नाहीत आणि त्यावर वेगवेगळ्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून झळकतात, याचा अर्थ या मंडळातील सदस्य गोपनीयतेचंही पालन करत नाहीत, असा होतो. त्यांनी बाहेर केलेल्या चर्चेतून रंगकर्मीच्या मनात असंतोष उफाळून येतो. त्यामुळे उलटसुलट मतं या मंडळाबाबत व्यक्त होत आहेत. त्यातूनच मग या मंडळावर कोण सदस्य आहेत, त्यांचा रंगभूमीशी काय संबंध असेही प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे जे सदस्य या मंडळावर आहेत, त्यांची ओळख, त्यांचं सांस्कृतिक क्षेत्रातलं कर्तृत्व जाहीर होणं गरजेचं वाटतं. एकूणच या मंडळाच्या कार्यपद्धतीतही बदल होण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं.– पी. डी. कुलकर्णी (ज्येष्ठ रंगकर्मी)

लेखक म्हणून मी आजवर ३०-३५ नाटयसंहिता या मंडळाकडे  पाठवल्यात. त्या ‘कुठलाही भाग न वगळता’ मंजूर झाल्या आहेत. त्यामुळे मला व्यक्तिगतरीत्या या मंडळाचा तसा कुठलाही त्रास झाला नाही. पण तरीही या मंडळाबद्दल मला फार आदर वगैरेही नाही. त्याचं कारण असं आहे की, या मंडळात जर सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांचीच निवड होत असेल तर एकूणच नाटय़चळवळीला त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हायला हवा होता. तसा तो कधीच झाला नाही. मुळात त्यांची नाटकाविषयीची समज किती आहे, हेच गुलदस्त्यात आहे. त्यांना जागतिक रंगभूमीविषयीबद्दलच नव्हे तर भारतीय रंगभूमीबद्दलही किती माहिती आहे, यावरही शंका येते. ज्या नाटकांवर या मंडळाने आक्षेप घेतला, त्या नाटकांच्या संहिता मी वाचलेल्या नाहीत. प्रयोगही बघितलेले नाहीत, त्यामुळे त्या नाटकांच्या कुठल्या मुद्दय़ांवर आक्षेप घेतला ते अद्याप तरी कळलं नाही. तरीही या मंडळावर गुणवान माणसांची नियुक्ती व्हायला हवी, असं मला वाटतं. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांत अशी गुणवान माणसं खूप आहेत. त्यांची नियुक्ती केली तर या मंडळाचं महत्त्व वाढेल. चांगलं काही तरी घडेल. थिएटरची काही माणसं या मंडळात आहेत, त्यांनी रंगभूमीच्या विकासासाठी, चांगली लिहिणारी माणसं हेरून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. फक्त नाटकाची संहिता वाचून कट्स सुचवण्यासाठीच या मंडळाचं काम सीमित राहू नये. या मंडळाची दरमहा महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांत मिटिंग होत असते. तिथं ते काय करतात, हेही कळायला मार्ग नसते. किमान त्या गावातील रंगकर्मीना, लेखकांना भेटून रंगचळवळीवर चर्चा केली तरी या जाणकार माणसांच्या रंगज्ञानाचा उपयोग नवोदित नाटककारांना होऊ शकेल. – पराग घोंगे (नाटककार)

साधारणत: दीड-दोन महिन्यांपूर्वी ‘बॉम्बे १७’ या नाटकाला ‘व्यावसायिक’ प्रयोगासाठी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचं प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी मी अर्ज केला. फ. मुं. शिंदे अध्यक्ष असताना याच संहितेच्या ‘अडगळ’ या नावाच्या दीर्घाकाला कुठलाही भाग न वगळता परवानगी देण्यात आली होती. या नाटकाचे व्यावसायिक प्रयोग करण्याचं ठरल्यानं, त्या नाटकाचं नाव बदलून आणि काही संवाद वाढवून ते नाटक सेन्सॉर मंडळाकडे पाठवलं. मूळ नाटकातील संवादांवरच आक्षेप घेऊन २३ कट्स मंडळानं सुचवले आहेत. मुळात हे नाटक झोपडपट्टीत राहणा-या समाजजीवनाशी निगडित आहे. त्यामुळे त्यातील भाषा ही तिथलीच आहे. त्यांची भाषा सेन्सॉर मंडळातील सदस्यांना आक्षेपार्ह वाटते. त्यांच्या भाषेचा, त्यांच्या जगण्याचा, त्यांच्या आहार-विहाराचा आदर करावा, असं सेन्सॉरला वाटत नसल्याने त्यांनी हे कट्स सुचवले आहेत. त्यांच्या पत्राला मी उत्तर दिलं आहे. मला मंडळाने सुचवलेले कट्स मान्य नाहीत. या नाटकाचे प्रयोग जाहीर झाले आहेत. दोन प्रयोगांना मंडळाने तात्पुरती परवानगी दिली आहे. पुढच्या प्रयोगांचं काय करायचं, असा प्रश्न रंगकर्मी आणि निर्मात्यापुढे आहे. – संभाजी भगत (‘बॉम्बे १७’चे लेखक)

संभाजी भगत यांचा ‘अडगळ’ हा दीर्घाक गेल्या वर्षी मी बघितला आहे. त्यात आक्षेपार्ह असं काहीही नाही. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळानं जर ‘प्रायोगिक नाटक’ म्हणून प्रयोग करण्याची परवानगी दिली असेल तर तेच नाटक नाव बदलून ‘व्यावसायिक’ म्हणून सादर करण्यास कुणी आक्षेप घेण्याचं काहीच कारण नाही. त्यातही हे सर्व प्रकरण मंडळाच्या अध्यक्षांनी मिटवायला हवं. त्यांच्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमात येतात. म्हणजे सदस्य गोपनीयता पाळत नाहीत, असा होतो. असं होऊ नये.- वामन तावडे (नाटयलेखक)