केंद्र सरकारी कर्मचारी व निवृत्त वेतनधारकांसाठी सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. 

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारी कर्मचारी व निवृत्त वेतनधारकांसाठी सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.

या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचा-यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपये तर जास्तीत वेतन २.५० लाख रुपये झाले आहे. या निर्णयाचा फायदा ४७ लाख कर्मचारी व ५३ लाख निवृत्तीधारक कर्मचा-यांना होणार आहे. सर्व कर्मचा-यांना वाढीव वेतन ऑगस्टपासून मिळण्यास सुरुवात होणार असून थकबाकी यंदाच देण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

‘त्यांना’ द्या, पण ‘यांचा’ही विचार करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना मान्यता देण्यात आली. यामुळे कर्मचारी व निवृत्त कर्मचा-यांच्या वेतनात व भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. या वेतनाची थकबाकी या वर्षात देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.

हा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार आहे. यामुळे सरकारी कर्मचा-यांना नोकरीत लागल्यावर किमान वेतन सात हजारांवरून १८ हजार रुपयांवर जाणार आहे. १८ हजार वेतनात भत्ते पकडून किमान वेतन २३५०० रुपये होईल तर सर्वात जास्त कॅबिनेट सेक्रेटरींचे वेतन ९० हजारांवरून २.५० लाख रुपयांवर गेले आहे. जास्तीत जास्त वेतन ३.२५ लाख रुपयांवर गेले आहे.

महाराष्ट्राला लागणार १८ हजार कोटी

राज्य सरकारही कर्मचा-यांना हा वेतन आयोग देण्यासाठी सकारात्मक आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. त्यासाठी १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

मुख्यमंत्री मोदींनी केला होता विरोध, पंतप्रधान मोदी यांनी दिली मंजुरी

केंद्रीय कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची भेट देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला विरोध केला होता. राज्य सरकारांसाठी हा बोजा पेलणे असह्य असल्याचे सांगत राज्य सरकार ही वेतनवाढ देऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले होते.

यामुळे विषमता व कंत्राटीकरण वाढेल अशी त्यांची भूमिका होती. आज सातवा वेतन आयोग देताना शेतमालाचे हमीभाव वाढवताना मात्र मोदी सरकार आखडता हात घेत आहे, अशी टीका सुरू झाली आहे.

असे मिळणार आयोगाचे लाभ

»  किमान वेतन १८ हजार, कमाल वेतन २.५० लाख रुपये
»  वेतनात अडीच पट तर पेन्शनमध्ये २४ टक्के वाढ
»  ४७ लाख कर्मचारी, ५३ लाख निवृत्तांना फायदा
»  १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार
»  ऑगस्टपासून वाढीव वेतन मिळणार
»  घरासाठी २५ लाख रुपये
»  आगाऊ रक्कम मिळणार
» ग्रॅज्युईटी १० वरून २० लाख रुपये
»  पर्यटन, वैद्यकीय कारण, एलटीसी, मृत कर्मचा-यांच्या नातेवाइकांना व्याजाशिवाय आगाऊ रक्कम
» दरवर्षी तीन टक्के वेतनवाढ

११ जुलैपासून संपाचा इशारा

चेन्नई- केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसी आम्हाला मान्य नाहीत. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास ११ जुलैपासून बेमुदत संपाचा इशारा सरकारी कर्मचा-यांनी दिला आहे.

अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस एम. दुरापंडियन यांनी सांगितले की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती पाहता वेतन आयोगातील तरतुदी अपु-या आहेत. आम्ही सरकारकडे किमान वेतन २६ हजार रुपये करण्याची मागणी होती, मात्र सरकारने १८ हजार रुपये वेतन ठेवले आहे. यापूर्वीच्या वेतन आयोगांनी ३० टक्क्याहून अधिक वेतनवाढ दिली होती. मात्र या वेतन आयोगाने कनिष्ठ स्तरावर १४.२७ टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली होती.

[EPSB]

केंद्रीय कर्मचा-यांना १५ ते २० टक्के वेतनवाढ

सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचा-यांना लवकरच १५ ते २० टक्के वेतनवाढ मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. [/EPSB]