डिजिटल शाळांच्या श्रेयात सरकारला शाळाबाह्य मुलांचा विसर पडला असून मागील वर्षी शोधलेल्या ७४ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती गुलदस्त्यात असल्याचे समजते.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष हे अर्ध्यावर आलेले असतानाही शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी कोणतीच मोहीम सरकारने हाती घेतली नसून मागील वर्षी जी मुले शाळाबाह्य म्हणून शोधली गेली त्या मुलांचे सरकारने पुढे नेमके काय केले, त्यासंदर्भातील माहितीही अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने याविषयी राज्यातील विविध संघटनांकडून सरकारच्या भूमिकेवरच आता शंका घेतली जात आहे.
प्रहार कौल-
[poll id=”1528″]
राज्यात यंदा शैक्षणिक वर्ष हे अर्ध्यावर येऊन पोहोचले असून यंदा सरकारच्या दिरंगाईमुळे एकही शाळाबाह्य विद्यार्थी आत्तापर्यंत शाळेत पोहोचू शकला नाही. तर मागील वर्षी राबविण्यात आलेल्या मोहीमेतही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनागोंदीचा प्रकार समोर आल्याने केवळ ७४ हजार विद्यार्थीच शाळाबाह्य असल्याचे शिक्षण विभागाने दाखवले होते. या मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड काढण्यापासून अनेक प्रकारच्या घोषणाही केल्या होत्या. मात्र मागील वर्षापासून ते आत्तापर्यंत या शाळाबाह्य मुलांचे काय झाले, याची माहितीही सरकारकडून दिली जात नसल्याचा आरोप भटके विमुक्त, आदिवासी, अल्पसंख्यांक आदी समाजाच्या शाळाबाह्य मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्य करणा-या संघर्ष वाहिनीचे मुकूंद आडेवार यांनी केला आहे. अनेकदा माहितीच्या अधिकाराखाली मागविण्यात आलेली माहितीही सरकारकडून आपल्याला मिळत नसल्याचेही आडेवार यांनी सांगितले.
पुन्हा संघर्ष उभा करणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने सरकारने शाळाबाह्य मुलांच्या माहितीसाठी अनेकदा खडसावले असून त्याच पार्श्वभूमीवर पुढील आठवड्यात मागील वर्षी सापडलेल्या मुलांचे काय केले याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याचे संघर्ष वाहिनीकडून सांगण्यात आले. सरकारकडून ही माहिती काय दिली जाणार आहे ते पाहून त्यानंतरच आपण या विषयावर राज्यात पुन्हा संघर्ष उभा करणार असल्याचा इशाराही संघर्ष वाहिनीचे आडेवार यांनी दिला आहे.
बुधवारी पुण्यात बैठक
सरकारकडून शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहीमेसाठी करण्यात येत असलेली दिरंगाई आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल राज्यातील १२ हून अधिक संस्था आणि संघटनांची बुधवारी, पुण्यात एक महत्त्वाची बैठक होत आहे. या बैठकीत शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहीमेसंदर्भात संघटनात्मक भूमिका ठरणार असून त्यासाठी सरकारने मागील वर्षी शोधलेल्या मुलांचे नेमके काय केले, याची माहिती आणि त्याच्या आढाव्यावर चर्चा होणार असल्याचे ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ व शाळाबाह्य मुलांसासाठी सरकारने मागील वर्षी नेमलेल्या समितीचे माजी सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले.
Democratic countries are supposed to be a Welfare state. Modern education itself teaches managerial skills. But the skills that seem to be most icked up during the education and the most used by the current managers in the State Gov’t. Apparently are good at publicity, packaging of events and marketing. Actual work n welfare is the first casualty in this kind of functioning. Self credit is the prime criteria in this kind of a set up. The intent is clear – self aggrandisement.