अद्याप सहा हजार ५१९ खटले प्रलंबित असल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सांगितले.
२००५ मध्ये अॅट्रॉसिटीचे सात हजार ८५० खटले प्रलंबित होते. २०१३ पर्यंत नव्याने १२ हजार ७७५ गुन्हे दाखल झाले. २०१३ पर्यंत १० हजार ४७४ गुन्ह्यांत दोषारोपपत्रे सादर करण्यात आली. अॅट्रॉसिटीच्या १८ हजार ३२३ खटल्यांपैकी केवळ ५३३ गुन्हे सिद्ध झाले. १० हजार ९८२ गुन्ह्यांत गुन्हेगार निर्दोष सुटले तर २९० गुन्ह्यांत न्यायालयाने अॅट्रॉसिटीचे कलम कमी केल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. २००९ ते २०१४ पर्यंत अनुसूचित जातीच्या ८५ तर अनुसूचित जमातीच्या २६ अशा एकूण १११ महिलांचा अत्याचारांमध्ये मृत्यू झाला आहे. अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यात निर्दोष सुटलेल्या दाव्यांचा अभ्यास केला असता पंच-साक्षीदार फितूर झाल्याने पुरेसा पुरावा पोलिसांकडे नसल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
अॅट्रॉसिटीचे खटले प्राधान्याने निकाली काढण्यासाठी सहा विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यातील दोन न्यायालये औरंगाबाद व नागपूर येथे कार्यान्वित झाली आहेत. इतर चार न्यायालये सुरू करण्यासंदर्भात सरकारी पातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
आजही ग्रामीण भागात कमकुवत,दुर्बल व्यक्ती मग त्या कुठल्याही समाजातल्या असोत,त्या त्या भागात बहुसंख्य असलेल्या लोकांच्या दादागिरीला बळी पडत आहेत.शेतात जनावरे सोडणे,पिकाचा नाश करणे,काम न देणे,सार्वजनिक उत्सवात सहभागी न करून घेणे,अशांच्या वस्तीत नागरी सुधारणा न करणे अशा विविध प्रकारे त्रास दिला जातो.कमकुवत व्यक्तीस अन्याय मुकाट्याने सहन करण्याशिवाय काहीच पर्याय नसतो.पाण्यात राहून माशाशी वैर परवडणार नाही.