मुंबईत झोपडपट्टया वाढत आहेत, अशी तक्रार आपण करत होतो. या झोपडपट्टयांमुळे बकालपणा व रोगराई वाढत आहे, अशीही तक्रार केली जात असते. मुंबईतील २०००पर्यंतच्या झोपडयांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र… मुंबईत झोपडपट्टया वाढत आहेत, अशी तक्रार आपण करत होतो. या झोपडपट्टयांमुळे बकालपणा व रोगराई वाढत आहे, अशीही तक्रार केली जात असते. मुंबईतील २०००पर्यंतच्या झोपडयांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, आता २००५पर्यंतच्या झोपडयांना मान्यता द्या, अशी मागणी काही राजकीय पक्ष करू लागले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, सगळ्याच झोपडयांना आता मान्यता देऊन टाका. झोपडयांचा प्रश्न आता केवळ मुंबईपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही तर तो महाराष्ट्रातील सर्वच लहानमोठया शहरांना व्यापून राहिलेला आहे. पण महाराष्ट्रातच काय, तर सा-या भारतात आज झोपडपट्टी फोफावली आहे. आज देशात वाढलेल्या झोपडयांची समस्या हा वाढलेल्या लोकसंख्येचाच परिणाम आहे. महाराष्ट्रातील आणि देशातील झोपडपट्टया आणि या झोपडयांतील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही लोकसंख्या एवढी वाढत आहे की, गेल्या दहा वर्षात ही लोकसंख्या एक कोटी ३० लाखांनी वाढली आहे. २००१मध्ये देशात झोपडपट्टयांमध्ये ५२ कोटी ३७ लाख १ हजार ५८९ नागरिक राहत होते. २०११मध्ये ही संख्या ६५ कोटी ४९ लाख ४ हजार ६०४ इतकी झाली तसेच या काळात झोपडपट्टयांची संख्या १,७४३ वरून २,६१३ वर गेली. यात झोपडयांतून राहणा-यांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक एक कोटी १८ लाख आहे व आंध्र प्रदेशचा क्रमांक त्या खालोखाल येतो. तेथे एक कोटी एक लाख लोक झोपडयांमध्ये राहतात. झोपडपट्टी निर्मूलन कार्यक्रमात दिल्ली व महाराष्ट्र ही राज्ये आघाडीवर आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्रात वाढणा-या झोपडयांची समस्या अतिशय गहन असून दिवसेंदिवस ती जटील बनत चालली आहे. मुंबईतील जागांचे भाव गगनाला केव्हाच भिडले आहेत. गेल्या ३०-४० वर्षात मुंबईची लोकसंख्या सातत्याने वाढत गेली व त्यामानाने सामान्य माणसांच्या घरांची निर्मिती झाली नाही. मुंबईत सहज लहान-मोठा रोजगार उपलब्ध होत असल्याने राज्याच्या अन्य भागातून आणि परप्रांतातून लोकांचे लोंढे येत राहिले. मागास प्रदेशांतून आलेल्या या गरीब लोकांनी ३०-४० वर्षापूर्वी मिळेल त्या मोकळ्या जागांवर झोपडया उभारल्या. पालिका, सरकार तसेच रेल्वेच्या जागांवरही झोपडया उभारण्यात आल्या. मुंबईतील टेकडया, डोंगर, नाले, तलाव, समुद्राच्या खाजण जमिनी, खारफुटीची बेटे, दरडींवर, दरडींच्या खाली, जिथे मिळेल त्या जागेवर झोपडया व कच्ची घरे बांधण्यात आली. मुंबईत झोपडीदादाही निर्माण झाले. त्यांनी मोकळ्या जमिनी ताब्यात घेतल्या व तेथे झोपडया उभारून त्या भाडयाने दिल्या. म्हणजे जमीन कुणाची आणि त्यावर दादागिरी कुणाची? पण या झोपडीदादांविरुद्ध बोलण्याची कुणाची हिंमत नाही. या अनधिकृत झोपडयांना स्थानिक राजकीय नेत्यांचा तसेच लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबाही मिळाला. त्यांच्या प्रयत्नानेच या झोपडयांना वीज, पाणी व अन्य सुविधा मिळाल्या. स्थानिक नगरसेवक व आमदार यांच्या पाठिंब्यामुळे झोपडया या लोकप्रतिनिधींच्या मतपेटया झाल्या. लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेत्यांचे राजकारण या झोपडयांवर प्रामुख्याने आधारीत राहिले. या झोपडयांच्या दादाला हाती धरले की, एकगठ्ठा मतांची बेगमी करणे राजकीय पक्षांना सोपे जाते. त्यामुळेच राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी यांची झोपडयांना संरक्षण देण्याची भूमिका असते. म्हणूनच झोपडया अधिकृत करण्याची त्यांची मागणी असते. या झोपडी रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे फार मोठे आव्हान आज सरकारपुढे आहे. गिरण्या बंद पडल्यामुळे पिढयानपिढया राबणारा कामगार बेरोजगार झाला. अशा हजारो रोजगाराला मुकलेल्या गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा प्रश्न सरकार पुढे आहेच. त्यात झोपडीधारकांना विविध योजनांखाली घरे देण्याचा प्रश्नही आहे. फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी जागा देण्याचा प्रश्न सोडवताना नवे फेरीवालेही उभे राहत आहेत. ही समस्या गुंतागुंतीची होत आहे. त्याचप्रमाणे शहरात नव्या झोपडया उभ्या राहत आहेत. झोपडी आणि झोपडपट्टया हा विषय न संपणारा आहे. केवळ मुंबईपुरतीच नाही तर राज्यातल्या बहुतेक शहरात ही समस्या फोफावली आहे. आता या झोपडपट्टयांबाबत नवीनच समस्या सर्वाच्या अंगावर कोसळली आहे. ही समस्या म्हणजे दरडी व डोंगरांखाली आणि त्यावर उभारण्यात आलेल्या झोपडया व घरे. पुणे जिल्हयातील माळीण या गावावर नुकताच डोंगर कोसळून पूर्ण गाव गाडला गेला. माळीण गावाच्या निमित्ताने दरडी-डोंगराखाली व वर बांधण्यात आलेल्या घरांचा आणि वस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या झोपडयांना दरड कोसळण्याचा धोका आहे. माळीण गावर कोसळलेल्या आपत्तीनंतर आता महाराष्ट्रातील अशाच धोकादायक असलेल्या वस्त्यांची माहिती येत आहे व या वस्त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी होत आहे. मुंबईत दरड कोसळून गेल्या २० वर्षात अनेक अपघात झाले आहेत व त्यात सुमारे २०० माणसे मृत्युमुखी पडली आहेत. यामुळे दरडीखालील वस्त्या हलवण्यात याव्यात व त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे; पण असे पुनर्वसन करणे, ही सोपी गोष्ट नाही. वाढती लोकसंख्या, जागांची व घरांची अनुपलब्धता व त्यांच्या वाढत्या किमती यामुळे हे काम कठीणच आहे. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील झोपडपट्टया आणि त्यातील लोकसंख्येची वाढ झाली आहे. झोपडपट्टयातील लोकांना सर्व सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत, यात वाद नाही; पण लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेते हे या झोपडीधारकांकडे केवळ राजकीय लाभांसाठी बघतात, हे योग्य नाही. झोपडयांना संरक्षण द्या, अशी मागणी करताना तेथील लोकांमध्ये जागृती होईल, त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल, चांगले वळण मिळेल, त्यांची आरोग्यविषयक जाण वाढेल, व्यसनी माणसे व्यसनमुक्त होतील याचीही काळजी लोकप्रतिनिधींनी आणि राजकीय नेत्यांनी घेतली पाहिजे. कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, हे या झोपडयातील रहिवाशांना समजावून सांगण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. आज मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यम वर्गाला आपले कुटुंब मर्यादित ठेवण्याचे कसे फायदे मिळाले आहेत, ते झोपडीधारकांनाही मिळतील, हे त्यांना पटवून दिले पाहिजे. मुंबईतील झोपडयांमध्ये अलीकडे क्षयाचे प्रमाण वाढले आहे. लोकसंख्यावाढ, गरिबी, अज्ञान, अस्वच्छता, वैद्यकीय तपासणीविषयी निष्काळजीपणा, क्षय झाल्यावर मोफत मिळणा-या उपचाराविषयी धरसोडपणा यामुळे या वस्त्यांमध्ये क्षयाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचप्रमाणे या वस्त्यातील मुलांकडे पालकांचे असावे तेवढे लक्ष नसल्यामुळे ही मुले शाळेतील शिक्षण अर्धवट सोडतात. परिणामी यातील काही मुले वाईट मार्गाला लागतात. यातूनच गुन्हेगारी फोफावते. झोपडयांतील लोकांचे राहणीमान सुधारण्याचे व उंचावण्याचे सर्वागीण प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सरकार, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकत्रे, महिला संघटना इत्यादींनी या कामी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
मुंबईनगरी ही पावसाळयातच खड्डेनगरी होते असे नाही तर वर्षभर ही नगरी खड्डयातच असते. त्यामुळे मुंबई म्हणजे खड्डेनगरी आणि मुंबईकर म्हणजे खड्डेनिवासी अशी नवीन ओळख निर्माण झाली आहे.
उत्कृष्ट लेख. धन्यवाद.