या वर्षअखेर होऊ घातलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलता याव्यात यासाठी मोदी-शाह जोडीने एकत्रित निवडणुकीचे पिल्लू सोडले आहे. मोदींचे पत्ते सरळ पडले, तर महाराष्ट्र विधानसभा ६-८ महिने आधीच बरखास्त करावी लागेल.
येत्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. लोकसभा निवडणुकीसोबत १३ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आक्रमक असताना निवडणूक आयोगाने तशी शक्यता फेटाळून लावली हे बरेच झाले. एकत्र निवडणुकांच्या चर्चेला विराम लागेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आता ठरल्याप्रमाणे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम या चार राज्यांच्या निवडणुका १५ डिसेंबरपूर्वी आटोपलेल्या असतील. पण असे झाले तर नरेंद्र मोदी-अमित शाह जोडीला आपण ओळखलेच नाही असे होईल. मोदींना कुठल्याही परिस्थितीत राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडच्या निवडणुका पुढे ढकलायच्या आहेत. ‘एक देश, एक निवडणुकी’चे पिल्लू त्यासाठीच काढले आहे. या तीन राज्यांत भाजपला मार बसण्याची भीती आहे आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदींना ती नामुष्की नको आहे. त्यामुळे पुढचे एक-दोन महिने राजकीय भूकंपाचे आहेत.
गेली काही महिने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी भाजपमधून जोरदार मोहीम चालवली जात आहे. अमित शाह तर विधी आयोगापर्यंत जाऊन धडकले आहेत. मोदी-शाह कुठलीही मोहीम हवेत हातात घेत नाहीत. पूर्ण होमवर्क करून, रणनीती आखून नंतरच शिकार करतात, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मोदींच्या शिकारीसाठी सारे विरोधी पक्ष एकत्र यायची गोष्ट चालू असताना मोदींनी राज्यसभेचा उपसभापती आपल्या पसंतीचा आणलाच आणि तेही बहुमत नसताना. पण निवडणुका मागे-पुढे करणे म्हणजे नाजूक मामला आहे. १९६७ पर्यंत आपल्याकडे एकत्रितच निवडणुका व्हायच्या. पुढे गाडे बिघडले. आता तर आपल्या देशात बाराही महिने कुठे ना कुठे निवडणूक सुरू असते. सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. एकत्र निवडणुका घेतल्या तर हजारो कोटींचा खर्च कमी होईल, असे कारण यासाठी पुढे केले जाते. आताचा विचार केला तर १३ राज्यांचा निवडणूक खर्च ३ हजार ८७० कोटी रुपये होईल. उमेदवार खर्च करतात तो वेगळा. एकत्र निवडणुका घेतल्यास चार हजार कोटी रुपयांमध्ये काम भागेल, असा भक्कम आधार दिला जातो आणि त्यात थोडे तथ्यही आहे. पण सरकारी काटकसर हे सर्वात शेवटचे टार्गेट आहे.
मोदींना कसेही करून राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांची निवडणूक पुढे ढकलायची आहे. त्यांना या तीन राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घ्यायच्या आहेत. खरी गेम ही आहे. ठरल्याप्रमाणे निवडणुका झाल्या तर ही तिन्ही राज्ये भाजपच्या हातून जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर मे २०१९ मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा उलटा परिणाम होईल. त्यासाठी एकत्रित निवडणुकीचा मुलामा चढवला जात आहे. पण हे अवघड दिसते. शेकडो अडथळे आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या निवडणुका पुढे ढकलायच्या तर घटना दुरुस्तीसाठी संसदेपुढे जावे लागेल. विधी आयोग आणि निवडणूक आयोगाने तसा प्रस्ताव दिल्यास त्या आधारे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची मोदी सरकारची तयारी आहे. पण हे विधेयक दोन तृतीयांश मतांनी पारित व्हावे लागेल. इथेच गडबड आहे. बहुतांश विरोधी पक्ष एकत्र निवडणुकीला अनुकूल नाहीत. राज्यसभेत हे विधेयक अडकू शकते. कारण तिथे सरकारला जेमतेम बहुमत आहे.
काँग्रेसचे राज्य असलेल्या पंजाब विधानसभेची मुदत २०२२ पर्यंत आहे, तर ‘आप’कडे असलेल्या दिल्लीची मुदत २०२० पर्यंत आहे. बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपतो आहे. बिहारची मुदतपूर्व निवडणूक घ्यायला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विरोध केला आहे. राहुल गांधी यांनी अलीकडे मोदी सरकारवर वाढवलेला दबाव पाहता काँग्रेस सहकार्य करण्याची शक्यता अजिबात नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम, आंध्र, तेलंगण, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आणि बिहार या १३ राज्यांमध्ये लोकसभेसोबत निवडणुका घेण्याची मोदींची योजना आहे. तसे करायचे झाले तर महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंडच्या निवडणुका ६ ते ८ महिने आधी घ्याव्या लागतील.
कुठल्याही विधानसभेची मुदत पाच वर्षे असते. ती कमी करणे किंवा वाढवणे हे आत्मघातकी ठरू शकते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तसा प्रयत्न केला. तो त्यांच्या अंगलट आला होता. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आहे. पण महाराष्ट्रही एकत्र निवडणुकीला तयार नाही. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत आहे. एकत्र निवडणुकीसोबत जायचे असेल तर ६ महिने आधीच विधानसभा बरखास्त करावी लागेल. हे गणित नुकसानीचे आहे, असे महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांना वाटते. एकत्र निवडणुका झाल्यास विधानसभा निवडणुकीकडे पुरेसे लक्ष देता येणार नाही, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. वेगळ्या निवडणुका झाल्या आणि देशात भाजपची सत्ता पुन्हा आली तर राज्यात त्याचा फायदा होईल, असे महाराष्ट्राच्या नेत्यांना वाटते.
मित्रपक्ष शिवसेना हाही एकत्रित निवडणुकीच्या बाजूने नाही. हातची सत्ता ६ महिने आधी सोडायची कुणाची इच्छा होईल? महाराष्ट्रात पूर्वी असा प्रयोग भाजपने करून पाहिला आणि त्यात हात पोळले होते. १९९९ मध्ये भाजपने लोकसभेसोबत महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक घेतली होती आणि त्यासाठी ६ महिने आधी विधानसभा बरखास्त करण्यात आली होती.
त्या वेळी शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मुळाचा विषय काढून राष्ट्रवादी काँग्रेस नावाने वेगळी चूल मांडली होती. काँग्रेस फुटल्याचा महाराष्ट्रात फायदा होईल, असे प्रमोद महाजन यांना वाटत होते. पण उलटे झाले. केंद्रात वाजपेयींचे सरकार आले. पण, महाराष्ट्रात दोन काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली. यामुळे महाराष्ट्रातले युतीचे नेते सध्या ताकही फुंकून पीत आहेत. तरीही शेवटी मोदींनी ठरवलेच तर देवेंद्र फडणवीस यांना नाही म्हणता येणार नाही. निवडणूक आयोगानेच नखरे चालवल्याने फडणवीस कंपनीला तूर्त दिलासा आहे. निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जादा सुरक्षा जवान लागतील, निवडणूक कामाच्या तयारीसाठीही माणसे लागतील, असा सूर निवडणूक आयोगाने सुरुवातीपासून लावला आहे.
एकत्र निवडणुका घ्यायच्या झाल्या, तर ३४ लाख ईव्हीएम, २६ लाख कंट्रोल युनिट, २७ लाख व्हीव्हीपॅट यंत्रांची आवश्यकता भासणार आहे. निर्णय झाला नसताना एवढी यंत्रे मागवून ठेवणे शहाणपणाचे होणार नाही, असे आयोगाला वाटते. आज निर्णय झाला तरीही एवढी यंत्रे ८-१० महिन्यांत हाती येतील, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. पण, ते शेवटी मोदी आहेत. त्यांच्या धक्कातंत्रापुढे विरोधकांचेही काही चालत नाही.
