नियम धाब्यावर बसवून २२ बांधकाम सुपरवायझरपदासाठी अतिरिक्त पदे भरण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतरही ठाणे जिल्हा परिषदेत अनागौंदी कारभार सुरू असून, दहावी नापास मस्टर लिपिकांना (कारकून) पदोन्नती देण्याच्या आणखी एका प्रकाराचा पर्दाफाश झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात ६५ बांधकाम सुपरवायझर कार्यरत असून या पदासाठी दहावी पास व स्थापत्य अभियंता सहायक हा कोर्स पूर्ण केलेल्या मस्टर कारकूनांना सुपरवायझर पदावर पदोन्नती दिली जाते. मात्र या नियमाला फाटा दाखवून दहावी नापासांना बढती देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ७० अभियंते सेवेस पात्र असल्याबद्दल व्यावसायिक परीक्षा नापास असल्याचे उघड झाले आहे. हे नापास अभियंते जिल्ह्यातील विविध योजनांची कोटय़वधींची कामे करत आहेत. या अभियंत्यांच्या हाताखाली सुरू असलेल्या विकासकामांवर देखरेखीसाठी ६५ बांधकाम सुपरवायझर सरळसेवेने व थेट पदोन्नतीने नियुक्त करण्यात आले आहेत. थेट पदोन्नतीने सुपरवायझर पदावर नियुक्त्या करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांना कमीत-कमी दहावी पास व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदाचा कोर्स पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे असताना पाच मस्टर कारकुनांना दहावी नापास असताना बांधकाम सुपरवायझर पदावर बढती देण्यात आली आहे.
या पदावरील ६५ कर्मचा-यांपैकी ५ कर्मचारी सेवेस लायक असल्याबद्दल व्यावसायिक परीक्षा पास झाले आहेत. तर ३१ कर्मचा-यांनी वयाची अट ओलांडल्याने परीक्षेतून सूट मिळवली आहे. उर्वरित २४ कर्मचारी सरळसेवा भरतीने २०१२ मध्ये रुजू झाल्याने या कर्मचा-यांना व्यावसायिक परीक्षा पास होण्यासाठी आणखीन दोन संधी उपलब्ध आहेत. या कर्मचा-यांपैकी २२ कर्मचा-यांची आरक्षणातील बिंदुनामावली धाब्यावर बसवून भरती केल्याने २०१२-१३ च्या लेखा परीक्षण अहवालातही या भरतीबाबत ताशेरे ओढण्यात आले होते.
या अतिरिक्त कर्मचा-यांच्या भरतीप्रकरणी नियुक्ती प्राधिकरण म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर अतिरिक्त कर्मचा-यांच्या वेतनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांना लेखा परीक्षण विभागाने अहवाल सादर केला आहे.
सरकारी कामात असे किती तरी कर्मचारी आहेत जे खोटे गुणपत्रिका घेऊन तेथे कार्यरत आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी आपल्या प्रशासनाच्या सेवेत घ्यायचा असतो, तेव्हा किमान त्यांची गुणपत्रिका पडताळणी हि नक्कीच करण्यात यावी, जर तेथील प्रशासन अधिकाऱ्याने ती गुणपत्रिका पडताळणी केली नाही तर त्याचा उलट फटका हा फक्त तेथील कार्यालय नव्हे तर तेथील कर्मचारी वर्गास हि होणारा त्रास आहे. जागा रिकामी आहे म्हणून दहावी नापास व्यक्तीस बारावी शिकलेल्या कर्मचारीच्या जागेवर बसवणे चुकीचे आहे. जरी त्या व्यक्तीस वरिष्ठ अधिकाऱ्याची कामे येत असतील, तरी त्याने तेथील योग्यतेकरिता सरकारमान्य परीक्षा देऊन ती जागा घ्यावी, नाहीतर साध्या कम्पाउंडरला सुद्धा रोगीला कोणता आजार आहे आणि कोणत्या औषधाने तो बरा होईल याची कल्पना असते. म्हणजे तो कम्पाउंडर डॉक्टर होत नाही. तेव्हा निवड प्रक्रियेच्या वेळेस प्रशासनाने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी कि जे कर्मचारी आपणास नेमणूक करून घ्यायचे आहेत ते उद्या तेथील कार्यालयास धोका तर निर्माण करणार नाही ना ? त्यामुळे केवळ त्याचेच नव्हे तर तेथील एकूण एक कामगारांच्या पोटावर तो कर्मचारी नकळत लाथ मारून जाईल.