नाटकांतला भेदभाव!

पंढरपुरात झालेल्या नाटय़संमेलनात संमेलनाध्यक्ष ज्येष्ठ रंगकर्मी अरुण काकडे यांनी नाटय़चळवळीसंदर्भात अनेक मुद्दय़ांकडे शासनाचे, रंगकर्मीचे आणि नाटय़रसिकांचे लक्ष वेधले आहे. त्याच मुद्दय़ांतर्गत एक महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तो म्हणजे, ‘रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळ नाटकाच्या संहितेला ‘प्रायोगिक नाटक’ प्रमाणपत्र देते.ते कुठल्या आधारावर?’ या प्रश्नाच्या निमित्ताने..

पंढरपुरात झालेल्या ९४व्या अखिल भारतीय नाटय़संमेलनात विशेष काही घडले नाही, हे सर्वश्रुत आहे. चटपटीत बातम्या मिळाल्या नाही. चर्चा व्हावे असे विषय गाजले नाहीत. कुणीही कुणाशी भांडल्याचे वगैरे कानावर आले नाही. खेळीमेळीच्या वातावरणात पंढरपुरात कार्यक्रम झाले. सा-यांनी त्याचा आनंद लुटला. विठ्ठलभक्तीत नाटय़कलावंत तल्लीन झाले. एकूणच सारे गोड झाले, याचा आनंद साजरा केला पाहिजे.

संमेलनाध्यक्ष ज्येष्ठ रंगकर्मी अरुण काकडे यांनी त्यांच्या छापील भाषणातले मुद्दे वाचून दाखवले आणि भाषणाची छापील प्रत रसिकांच्या हातात देत, या भाषणावर संमेलनात आणि संमेलनाबाहेरही साधकबाधक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. संमेलनाध्यक्षांच्या या आवाहनाचा आदर करत, त्यातील काही मुद्दय़ांवर चर्चा करणे रंगभूमीच्या पुढील उज्ज्वल प्रवासासाठी महत्त्वाचे आहे. ते भाषण केवळ एक भाषण न राहता, त्या भाषणातून नाटक पुढे नेण्याची जबाबदारी शासनाने, नाटय़क्षेत्रातील मान्यवरांनी, अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेच्या पदाधिका-यांनीही आपल्या समर्थ खांद्यावर पेलण्याची गरज आहे.

बालरंगभूमीपासून तर बॅकस्टेजवर काम करणा-या कलावंतांच्या जगण्यापर्यंतच्या मुद्दय़ांवर संमेलनाध्यक्षांनी त्यांच्या भाषणात उल्लेख केला. त्यांच्या अडचणी दूर करून, गरजा पूर्ण करून रंगभूमी फुलवण्यासाठी नाटय़ परिषद, शासन, रंगकर्मी म्हणून प्रत्येकांकडून काही अपेक्षाही व्यक्त केल्या आहेत. पारंपरिक पद्धतीने काही नाटकाच्या चौकटी आम्ही आखल्या आहेत, त्याचीच री ओढून, येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे काही गोष्टी सुरू आहेत, त्यावर परखडखडपणे आपले मत नोंदवून त्यात बदल करण्याचेही अरुण काकडे यांनी सुचवले आहे. प्रायोगिक नाटकाची व्याख्या कुणीच केलेली नाही, तरीही रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळ नाटकाच्या संहितेला ‘प्रायोगिक नाटक’ प्रमाणपत्र देते ते कुठल्या आधारावर, असा सवाल संमेलनाध्यक्षांनी उपस्थित केला आहे. संमेलनाध्यक्षांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नासह रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाच्या कार्यपद्धतीची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित नाटकाचा लेखक किंवा नाटय़संस्था मंडळाकडे अर्ज करत असतो. त्या अर्जासोबत ते नाटक कुठले आहे, ते त्यानेच ठरवून त्याचे शुल्क भरायचे असते. नाटक प्रायोगिक असेल तर अडीचशे रुपये आणि व्यावसायिक असेल तर एक हजार. संमेलनाध्यक्षांनी यावरच आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, ‘‘नाटय़परीनिरीक्षण मंडळ प्रायोगिक नाटकांना प्रमाणपत्र देते, ते कोणत्या आधारावर? नाटककाराने माझे नाटक प्रायोगिक असे अर्जात नमूद केले म्हणून? कालचे यशस्वी प्रायोगिक नाटक आजचे व्यवसायिक नाटक होते. मग त्यासाठी प्रमाणपत्र मिळवले जाते. पूर्वी व्यवसायिक किंवा प्रायोगिक अशी वेगवेगळी प्रमाणपत्रं मिळत नसत. केवळ महसूल वाढावा म्हणून हे भेद केले गेले आहेत का?’’ असा सवाल करून हा भेदभाव मोडीत काढावा, असाच हेतू त्यातून प्रतिबिंबित होत आहे.

रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाचे नवनियुक्त अध्यक्ष राम जाधव यांनी आपले आयुष्य हौशी रंगभूमीसाठी वेचले आहे. प्रायोगिक नाटकांवर त्यांनी मनापासून प्रेम केले आहे. रत्नागिरी येथे झालेल्या नाटय़ संमेलनाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले आहे. अनेक र्वष त्यांनी सेन्सॉर मंडळावर सदस्य म्हणून काम केले आहे. पंढरपूरमध्ये झालेल्या नाटय़ संमेलनात अध्यक्षांनी मांडलेल्या या मुद्दय़ावर राम जाधव गांभीर्याने विचार करतील, अशी अपेक्षा आहे. एक तर नाटकाला प्रमाणपत्र देताना ते प्रायोगिक की व्यवसायिक, हा भेदाभेद करण्यापेक्षा राज्य नाटय़स्पर्धेसाठी, कामगार नाटय़स्पर्धेसाठी हौशी नाटककार जी नाटकं लिहितात, त्यांचा तसा खास उल्लेख करून, त्या संहितांमधील नाटय़मूल्यांवर चर्चा केली पाहिजे. त्या लेखकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. असा कुठलाही उपक्रम हे मंडळ राबवत असल्याचे किंवा राबवल्याचे ऐकिवातही नाही. या मंडळावर ज्या सदस्यांची नियुक्ती केली जाते, ते सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर असतात, असा उल्लेख शासनाच्याच परिपत्रकात आहे. त्यांच्या नाटय़चळवळीतील किंवा सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनुभवाचा फायदा किमान हौसेने नाटय़लेखन करणा-या लेखकांना व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे कुणालाही गैर वाटू नये. त्यासाठी मंडळाच्या कार्यपद्धतीतच बदल करण्याची गरज आहे. खरे तर ही जबाबदारी त्या मंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्य घेऊ शकत नाही, पण तशी विनंतीवजा सूचना करण्याचा अधिकार तर मंडळाला असला पाहिजे. त्याची नोंद घेऊन शासनाने रंगभूमीच्या विकासासाठी ते मनावर घेतले पाहिजे.

व्यावसायिक नाटक आहे की प्रायोगिक, हे त्या लेखकाने अर्जात नमूद केल्यानुसार किंवा त्याने भरलेल्या शुल्कावर ठरवण्यापेक्षा त्या नाटकाच्या मांडणीवर ठरवता येईल का, यावर प्रचंड चिंतन करण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाला पेलवेल का? असाही मुद्दा कदाचित उपस्थित होऊ शकेल. या मंडळाकडे आज असणा-या जबाबदारीचा विचार करता, संबंधित नाटय़संहितेत आक्षेपार्ह भाग असून नये, एवढीच काळजी घेण्यात येते. ते नाटक व्यावसायिक आहे किंवा प्रायोगिक हे ठरवताना त्या नाटकाचे मूल्यमापन खूप अभ्यासपूर्ण करावे लागणार आहे. त्यासाठी नाटय़परंपरेचा अभ्यास करावा लागेल. एवढेच नव्हे तर अरुण काकडे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ानुसार ‘प्रायोगिक’ची स्पष्ट आणि स्वच्छ अशी व्याख्याही करावी लागणार आहे. त्या अर्थाने हे ओझे जरासे जड वाटणारे आहे.

रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळासंदर्भात आणखी एक वारंवार दुर्लक्षित होणारा मुद्दा आहेच. हे मंडळ नाटय़संहितेला प्रमाणपत्र देते. त्यात काही आक्षेपार्ह असेल तर वगळायला सांगते. त्यानंतर नाटक प्रत्यक्ष रंगमंचावर सादर होते, त्याउपरही बहुतांश नाटकांत अनेक बदल होत असतात. हे आक्षेपार्ह आहे की नाही ते कोण ठरवणार? जी संहिता सेन्सॉर मंडळाने मंजूर केलेली असते, ती जशीच्या तशीच सादर करावी, असा उल्लेख प्रमाणपत्रावर नाही. नाटकाच्या संहितेत बदल केल्यास तसे नव्याने प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, असाही कुठे उल्लेख नसतो. सारे काही गृहित धरूनच सादर केले जात असेल, तर या प्रमाणपत्राचा उपयोग फक्त प्रयोग सादर करण्यासाठीचा एक दस्तावेज एवढाच समजायचा का? असे अनेक मुद्दे या प्रमाणपत्राच्या निमित्ताने उपस्थित होतात.

संमेलनाध्यक्षांनी सेन्सॉर मंडळाच्या एका मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले असले तरी त्या अनुषंगाने या मंडळाच्या सदस्यांकडे असणारे सांस्कृतिक क्षेत्रातले अनुभवी मार्गदर्शन नाटय़लेखकाला व्हावे, नवे नाटककार मराठी रंगभूमीला मिळावेत, ही अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त करणे गैर ठरू नये.