देशातील विविध न्यायालये महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर देत असलेल्या निकालांनी केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे.
त्यामुळे न्यायालयांनी आपल्या मर्यादेत राहावे, आपली लक्ष्मणरेषा आखून घ्यावी, असे स्पष्ट मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले. न्यायालयांनी निर्णय घेऊ नयेत, ते काम कार्यकारी मंडळावर सोडावे, हे सांगायला जेटली विसरले नाहीत.
भारतीय महिला प्रेस कॉर्पेने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, न्यायालयीन आढावा हे न्यायपालिकेचे महत्त्वाचे वैध कार्यक्षेत्र आहे. मात्र, सर्वच घटनात्मक संस्थांनी आपली लक्ष्मणरेषा आखून घेणे महत्त्वाचे आहे. कार्यकारी निर्णय हे कार्यकारी मंडळानेच घ्यायला हवेत. ते न्यायपालिकेने घेऊ नयेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, कार्यकारी मंडळ जेव्हा निर्णय घेते त्यावेळी त्याचे उत्तरदायित्व त्यांच्याकडे असते. तसेच कार्यकारी मंडळाने घेतलेला निर्णय अयोग्य वाटल्यास जनतेकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. कार्यकारी मंडळाने घेतलेले निर्णय घटनात्मक अवैध असल्यास न्यायालय ते फेटाळू शकते.
मात्र, न्यायालय कार्यकारी मंडळाचे अधिकार घेते तेव्हा पर्याय संपुष्टात येतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कार्यकारी मंडळाला न्यायालय हा पर्याय ठरू शकत नाही. तुम्हाला तीन पर्याय मिळणार नाहीत. कार्यकारी मंडळ हे कार्यकारी निर्णयच घेतील, असे त्यांनी सांगितले.
देशात सध्या सुरू असलेल्या वैद्यकीय पात्रता प्रवेश परीक्षेवर (नीट) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून अनेक राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर बोलताना जेटली म्हणाले की, देशभरात परीक्षा घेण्याचा अधिकार हा कार्यकारी मंडळाचा असून तो धोरणात्मक निर्णय असेल. काही राज्य शिक्षण मंडळ व सीबीएसईचा अभ्यासक्रमात तफावत असून भाषेचाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
आता या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. ही परीक्षा योग्य पद्धतीने होण्यासाठी न्यायपालिका व कार्यकारी मंडळाचे एकमत होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. तो आपल्या घटनेचा मूलभूत पाया आहे. तसेच विधिमंडळ हाही आपल्या घटनेचा मूळ पाया आहे, हे विसरू नये. मात्र, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आम्ही मूलभूत पायांशी तडजोड करू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
1. वैद्यकीय पात्रता प्रवेश परीक्षेवर (नीट) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाल योग्य वाटतो का??
2. डान्स बार ला परवानगी देण्याचा निर्णय सुधा योग्यच आहे असे आपले म्हणणे आहे का?
3. समोर मांडलेल्या पुराव्यावरून आणि परीस्थिती वरून तो निर्णय देण्यात आले आहेत, याचा अर्थ ते योग्य आहेत असे म्हणायचे आहे का?