पंतप्रधान निष्कलंकच!

भारतात घडलेला टू-जी-स्पेक्ट्रम घोटाळा हा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणावा लागेल. भाजपसह अनेक विरोधी पक्षांच्या हातात सापडलेले व सरकारला चांगलेच भाजून काढणारे, हे सर्वात मोठे कोलित होते व या कोलिताचा विरोधी पक्षांनी पुरेपूर वापर करून आपली राजकीय पोळीही भाजून घेतली.

भारतात घडलेला टू-जी-स्पेक्ट्रम घोटाळा हा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणावा लागेल. भाजपसह अनेक विरोधी पक्षांच्या हातात सापडलेले व सरकारला चांगलेच भाजून काढणारे, हे सर्वात मोठे कोलित होते व या कोलिताचा विरोधी पक्षांनी पुरेपूर वापर करून आपली राजकीय पोळीही भाजून घेतली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या मंत्रिमंडळातील काही भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या व अधिका-यांच्या या महाघोटाळ्यामुळे सरकार चांगलेच अडचणीत सापडले होते. या प्रकरणाचे भाजप व अन्य विरोधी पक्षांनी चांगलेच भांडवल केले व संसदेत हल्लाबोल करून संसदेचे कामकाज अनेक वेळा बंद पाडले. अखेर या प्रकरणी तत्कालीन दूरसंपर्कमंत्री ए. राजा यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. या महाघोटाळ्याची ‘सीबीआय’ने चौकशी हाती घेऊन या चौकशीत दोषी आढळलेले व दूरसंपर्क मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेले ए. राजा, खासदार आणि तामिळनाडूचे एक बलदंड राजकीय व्यक्तिमत्त्व व मुख्यमंत्री करुणानिधी यांच्या कन्या कनिमोळी यांच्यासह अनेक अधिका-यांना अटक केली व त्यांच्यावर सीबीआय न्यायालयात खटले भरले. हे सगळे प्रकरण म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची अग्निपरीक्षाच होती. एक म्हणजे या घोटाळ्याबाबत विरोधी पक्षांनी पंतपधान सिंग व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावरही दोषारोप केले होते. विरोधी पक्षांचे म्हणणे असे की, टू-जी प्रकरणाच्या व्यवहारातील रक्कम आणि या व्यवहाराची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, या व्यवहाराची माहिती पंतप्रधानांना असणारच व त्यांच्या संमतीशिवाय हा व्यवहार होऊच शकत नाही. पंतप्रधान सिंग आणि पी. चिदंबरम हेही या प्रकरणी दोषी ठरतात. या अग्निपरीक्षेचा दुसरा भाग असा की, या प्रकरणात अटक झालेले दूरसंपर्कमंत्री ए. राजा हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमधील एक घटक पक्ष द्रविड मुनेत्र कळघम यांच्या पक्षाचे प्रतिनिधी. या प्रकरणात सीबीआयने अटक केलेल्या द्रमुकच्या राज्यसभेतील सदस्य कनिमोळी या द्रमुकचे सर्वेसर्वा व तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी यांच्या कन्या. यांच्या अटकेमुळे करुणानिधी संतापले तर नवल नाही. यामुळे आघाडी सरकारला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. पण या सर्व वादळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग अविचल राहिले. या घोटाळ्याप्रकरणी संसदेची संयुक्त चौकशी समितीही नेमण्यात आली. या चौकशी समितीच्या मसुदा अहवालात पंतप्रधान डॉ. सिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना समितीने पूर्णपणे दोषमुक्त केले आहे. या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, टू-जी-स्पेक्ट्रम परवान्यांच्या वाटपात सर्व नियम पाळण्यात येतील आणि पारदर्शकता राखण्यात येईल, असे आश्वासन तत्कालीन दूरसंपर्कमंत्री ए. राजा यांनी पंतप्रधानांना दिले होते. पण या आश्वासनाला हरताळ फासून राजा यांनी पंतप्रधानांची दिशाभूल केली. राजा यांनी सिंग यांना चुकीची माहिती दिली. तसेच तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल वाहनवटी यांनी स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या अधिसूचनेवर नजर टाकल्यानंतर राजा यांनी नंतर या अधिसूचनेत आक्षेपार्ह बदल केले, असाही ठपका संसदीय समितीने राजा यांच्यावर ठेवला आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी निरनिराळ्या रकमांचा उल्लेख केला जातो. पण ‘कॅग’ने एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा जो उल्लेख केला आहे, त्याविषयी समितीने मतभेद दर्शवला आहे. खरे म्हणजे कॅगने स्पेक्ट्रम वाटपात झालेल्या नुकसानीची जी आकडेवारी दिली आहे ती सकृतदर्शनीच फुगवलेली वाटते. संसदीय समितीने या संबंधात काढलेला निष्कर्ष योग्यच वाटतो. स्पेक्ट्रम परवाने वाटपाच्या बाबतीत राजा यांनी जी चलाखी आणि लबाडी केली ती पाहता त्यांनी पंतप्रधानांसह सर्वाचीच फसवणूक केल्याचे आढळून येते. या संबंधात समितीने राजा यांनी स्पेक्ट्रम वाटपामध्ये आपल्या अधिकारात अंतिम मुदतीच्या तारखेत बदल करून जी चलाखी आणि मनमानी केली तिचा तपशील पाहिल्याशिवाय ही लबाडी लक्षात येणार नाही. ए. राजा यांनी ‘प्रथम आलेल्या कंपनीला प्रथम परवाना’ या तत्त्वावर परवान्यांचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगितले. पण राजा यांनी स्पेक्ट्रमसाठी अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीबाबत हेराफेरी केली व अनेक परवाना इच्छुक कंपन्यांना वाटप प्रक्रियेपासून दूर ठेवले. यासाठी एक ऑक्टोबर २००७ ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख बदलून ती सात दिवस अगोदर म्हणजे २५ सप्टेंबर २००७ केली. तसेच याच दिवशी संकेतस्थळावर अर्ज भरण्यासाठी दुपारी साडेतीन ते साडेचार ही वेळ असल्याचे जाहीर केले. ही चलाखी करून त्यांनी आपल्या मर्जीतील कंपन्यांवरच मेहरनजर केली व इतर इच्छुकांना स्पेक्ट्रमपासून वंचित ठेवले. महत्त्वाची बाब ही की, स्पेक्ट्रम वाटपाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी राजा यांना पत्र पाठवून ही वाटप प्रक्रिया योग्य रितीने व पारदर्शकपणे व्हावी, असे आवाहन केले होते. तसेच परवाना शुल्कामध्ये योग्य ती वाढ करावी, अशी सूचना पत्रात केली होती. पण पंतप्रधानांनी केलेल्या अनेक सूचना राजा यांनी धाब्यावर बसवल्या व मनमानी केली. अर्थ मंत्रालयानेही राजा यांना पत्र पाठवून राजा यांच्या पद्धतीविषयी चिंता व नाराजी व्यक्त केली होता. त्यांनी आपल्याला हवे तेच केले व पंतप्रधानांनाही अंधारात ठेवले. राजा यांनी ज्या कंपन्यांना परवाने दिले त्यापैकी काही कंपन्यांना या क्षेत्राचा अनुभवच नव्हता. त्यांनी केवळ परवान्यांवर डल्ला मारून आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचे नंतर उघड झाले. यापैकी स्वान या कंपनीने १५.३७ अब्ज रुपयांना परवाना मिळवला व नंतर ४५ टक्के भाग एका अरब अमिरातीच्या कंपनीला ४२ अब्ज रुपयांना विकून आपली धन केली. तसेच युनिटेक समूहातील एक उपकंपनी युनिटेक वायरलेस हिने स्पेक्ट्रम परवाना १६.६१ अब्ज रुपयांना मिळवला व ६० टक्के भाग भांडवल नॉर्वेच्या टेलेनॉर कंपनीला विकून ६२ अब्ज रुपये मिळवले. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी भाजप व अन्य विरोधी पक्षांनी पंतपधान सिंग यांच्यावर तोफा डागल्या. पण हे करताना आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, हे पाहिले नाही. राजा यांच्यावर जेव्हा आरोप होऊ लागले तेव्हा त्यांनी आपण भाजपचे दिवंगत नेते आणि ‘रालोआ’तील दूरसंपर्कमंत्री प्रमोद महाजन यांनी आपल्या कारकीर्दीत घालून दिलेल्या तत्त्वांचाच पाठपुरावा केल्याचे सांगितले होते. महाजन यांनी आपल्या मंत्रीपदाच्या काळात दिलेले परवाने आणि त्यांच्या पद्धती वादग्रस्त ठरल्या होत्या. संयुक्त संसदीय समितीने आपल्या अहवालात याचीही दखल घेतली आहे. महाजन यांच्या कार्यपद्धतीला नंतर माजी मंत्री जगमोहन यांनी हरकत घेतली होती व महाजन यांच्या कार्यपद्धतीमुळे ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला होता. समितीने अहवालात याचाही उल्लेख केला आहे. शेवटी चिखलात दगड फेकताना आपल्याही अंगावर चिखल उडू शकतो व दुस-याकडे बोट दाखवताना चार बोटे आपल्याकडे वळलेली असतात याचा अनुभव भाजपला येत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे.