मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर चर्चा केल्या जातात.
मुंबई – मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर चर्चा केल्या जातात. मात्र, दिवस-रात्र डोळ्यांत तेल घालून मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा भार वाहणा-या पोलिसांच्या दयनीय अवस्थेत उभ्या असलेल्या वसाहतींकडे दुर्लक्ष होत आहे. तुटलेल्या खिडक्या, गळके छप्पर, इमारतींच्या मध्ये पसरलेले घाणीचे साम्राज्य अशी स्थिती बहुतांशी पोलीस वसाहतींची आहे. वसाहतींच्या दुरुस्ती, देखभालीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधीच येत नसल्याने पोलिसांना धोका पत्करून राहावे लागत आहे.
मध्य मुंबईत ३० ते ३५ पोलीस वसाहती आहेत. चार मजल्याच्या सुमारे १४७ इमारती असून त्यात ८५३० घरे आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असल्याने त्यांची दुरुस्ती व देखभाल या विभागाकडून होणे बंधनकारक आहे. पण निधी नाही, असे कारण सांगत दुरुस्ती रखडवली जाते. पोलिसांच्या वेतनातून चार ते साडेचार हजार रुपये भाडे कापले जाते. त्यातून इमारतींची देखभाल व्हावी, अशी अपेक्षा रहिवाशांना आहे, पण ही रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जमा होत नाही. त्यामुळे दुरुस्ती कोणत्या निधीतून करणार हा पेच पीडब्लूडीच्या अधिका-यांपुढे आहे. मात्र इमारतीची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्यास गृहनिर्माण विभागाकडून निधी दिला जातो.
त्यामुळे सरसकट सर्व इमारतींची दुरुस्ती आतापर्यंत झालेली नाही. इतर वसाहती, चाळींच्या मिळणा-या भाडय़ातून दुरुस्ती केली जाते. पोलिसांचा निधीच जमा होत नसल्याने दुरुस्ती होत नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातून सांगितले जाते. ४० ते ९० वर्षापासून उभ्या असलेल्या या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही होत नसल्याने त्यांच्या स्थितीबाबत कोणताही अंदाज बांधता येत नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या कुटुंबीयांना अत्यंत धोका पत्करून राहावे लागते. बीडीडी चाळी परिसरात उभ्या असलेल्या १९ इमारतींना ९० वर्षाहून जास्त कालावधी लोटला आहे.
अत्यंत जुन्या व मोडकळीस आलेल्या या इमारतीची दुरुस्तीच होत नसल्याने रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते. वरळीतील आजूबाजूच्या इमारतीत पाणीपुरवठा ब-यापैकी होत असताना पोलीस वसाहतीत राहणा-या कुटुंबीयांना दिवसातून अर्धा तास येणा-या पाण्यावरच दिवस काढावा लागतो. पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत असल्याने कधी कधी ते दुस-या मजल्यापर्यंतच पोचते. ते वपर्यंत पोचण्यासाठी तोंडाने ओढताना दमछाक होते. वेतनातून साडेचार हजार रुपये कापले जातात, तरीही मूलभूत सुविधा व इमारतींची दुरुस्ती का होत नाही असा संतप्त सवाल रहिवाशांनी केला आहे.
मुंबई पोलिस हे जनतेचे रक्षक आहेत. त्यांच्या सर्व मुलभुत सोयी सुविधा पुरवण्याचे काम येथील सरकारचे आहे. गेले खूप दिवस त्यांचे चार महिन्याचे वेतन न मिळाल्याचे वृत्तपत्रातून छापुन येत आहे. फक्त पोलिसांच्या वसाहतीच नव्हे तर मुंबईतील कित्येक अश्या पोलिस चौक्याही आहे ज्यांच्या खिडकीतून पान, गुटख्याच्या पिचकाऱ्या मारून मारून त्या खिडक्यांच्या दालनांना गंज लागला आहे. वरील मजल्यावरून तळ मजल्यावरील छतावरही लाल भडक रंग मारल्यागत ते छत संपादकांना दिसेल. जसा मातीचा मुलामा म्हणजे गेरू लावून रांगोळी काढतात त्या प्रमाणे ते छत रंगवले गेले आहेत. त्यांना ह्या तुटपुंज्या पगारात स्वताचे हक्काचे घर घेणे हि शक्य होत नाही तरीही ते त्या ओलिस आलेल्या वसाहतीत ठाम मांडून राहत आहे. त्यांच्या वसाहती प्रमाणेच त्यांचे पोलिस स्टेशन सुद्धा साफ करून द्यावे तेथील मुतारीसुद्धा अगदी गलिछ अवस्थेत संपादकांना सापडतील. सगळीकडे लालच लाल झालेल्या जागा दिसतील. जर एखाद्या गुनेहगारास सुधारण्याकरिता पोलिस स्टेशन मध्ये डांबून ठेवले, तर तो तरी कसा सुधरेल त्याच्या समोरील चौकीतील हवालदाराच पानाच्या किंवा गुटख्याच्या पिचकाऱ्या खिडक्यातून मारून त्याच्या मिळकतीची जागा अस्वछ ठेवत असेल तर तो आपल्या मुलावर तरी कोणत्या प्रकारचे संस्कार करतो हे सिद्ध होईल.