केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांना २३.५५ टक्के वेतनवाढीची सातव्या वित्त आयोगातील शिऊपारशींमुळे वित्तीय तूट नियंत्रणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्यच अडचणीत सापडले असून आर्थिक काटकसरीचे गणित सांभाळताना सरकारच्या नाकीनऊ येण्याचा अंदाज पतमानांकन संस्था फिच, एच अँड पी आणि सिटीग्रुपने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.
सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारकडून होणा-या वेतनावरील खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार असल्याचे फिच रेटिंगने म्हटले आहे. या आयोगाने केलेल्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्यास त्या १ जानेवारी २०१६पासून लागू होतील.
या शिफारशीनुसार वाढ दिली गेल्यास वेतनावरील खर्चात जीडीपीच्या ०.५ टक्के वाढ होईल, असे फिचने म्हटले आहे. २००८मध्ये सहावा वेतन आयोग आणण्यात आला होता. त्यामध्ये ४० टक्के वेतनवाढ देण्यात आली होती. त्या तुलनेत ही वाढ कमी आहे. विशेष म्हणजे याचा राज्य सरकारवर भार पडण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारकडूनही याचा पाठपुरावा केला जाईल, असे फिचने म्हटले आहे.
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.९ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तर पुढच्या वर्षी ते ३.५ टक्के एवढे आहे. मात्र प्रस्तावित वेतनवाढीनंतर मध्यम कालावधीतील वित्तीय तूट नियंत्रणापुढे मोठे आव्हान निर्माण होईल, असे फिचने नमूद केले आहे. यामुळे सरकारकडून इतर खर्चाला कात्री लावून काही प्रमाणात वित्तीय तूट नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
पण सरकारने भांडवली खर्च कमी केल्यास ते लक्ष्यित विकासाच्या दृष्टीने हानीकारक ठरेल. यामुळे नियोजित गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. यामुळे सरकारी महसुलीवाढीवरच तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठी भिस्त असणार आहे. मात्र वेतनवाढीमुळे काही प्रमाणात मागणीला चालना मिळण्याची शक्यताही या संस्थेने वर्तवली आहे.
सिटीग्रुपनेही आपल्या अहवालात वेतन आयोगातील शिफारशींवरून वित्तीय तुटीबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. पुढच्या वर्षीचे ३.५ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठणे कठीण असल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे. वेतन आयोगातील प्रस्तावित वाढीबरोबरच सरकारकडून कॉर्पोरेट करही कमी करण्याचा विचार सुरू आहे.
याचाही तूट नियंत्रणाच्या प्रयत्नांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वन रँक वन पेन्शनचाही सरकारी तिजोरीवर वर्षाला १.०२ लाख कोटींचा भार पडणार आहे. तर वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शनरना फायदा होणार आहे. यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात ७३,६५० कोटी रुपये तर रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात २८,४५० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करावी लागणार आहे.
तूट नियंत्रणावर परिणाम नाहीच
केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात २३.५५ टक्के वाढ सुचवणा-या सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी उघड झाल्यानंतर वित्तीय तूट नियंत्रणाबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अर्थखात्याने वित्तीय तूट नियंत्रणबाबत काहीच चिंता नसल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे.
१.०२ लाख कोटींचा भार हा सामावून घेण्यास अर्थव्यवस्था सक्षम असून वित्तीय तूट नियंत्रणातच राहील असा विश्वास या खात्याने व्यक्त केला आहे. आर्थिक व्यवहार सचिव शक्तिकांता दास यांनी नुकताच सादर करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल हा अपेक्षितच होता.
या शिफारशी १ जानेवारीपासून लागू होतील हे गृहीत धरूनच सरकारने तूट नियंत्रणाचे धोरण निश्चित केलेले असल्याचे ते म्हणाले. या अहवालातील शिफारशींबाबत सरकारला कल्पना नसली तरी त्यांच्या अंदाजानुसार किती परिणाम होऊ शकतो याचे सरकारी पातळीवर गणित आधीच मांडलेले असते.
या आयोगातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीतून पडणारा आर्थिक भार हा बहुतांश पुढच्या वर्षातील असेल. यामुळे उद्भवणा-या स्थितीशी दोन हात करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा वाव असणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दास म्हणाले की, पायाभूत प्रकल्पावरील खर्चामुळे या वर्षी वित्तीय तुटीत काही प्रमाणात वाढ होणार आहे.
कामगार संघटनांना प्रस्तावित वेतनवाढ नामंजूर
सातव्या वेतन आयोगामुळे एकीकडे वित्तीय तूट नियंत्रणाबाबत चिंता व्यक्त होत असतानाच कामगार संघटनांनी प्रस्तावित वेतनवाढ खूपच कमी असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे. या शिफारशींना विरोध करणा-या संघटनांमध्ये भाजपा आणि डाव्या कामगार संघटनांचा समावेश असून ही अनेक दशकांतील सर्वात कमी वाढ असूना महागाईवाढीशी सुसंगत नसल्याचे म्हटले आहे.
शिफारस करण्यात आलेली वेतनवाढ ही अपेक्षाभंग करणारी आहे. २३.५५ टक्के वाढ दर्शवण्यात आली असली तरी निव्वळ वेतनात केवळ १६ टक्केच वाढ होत आहे. तसेच कमाल आणि किमान वेतनातही मोठी तफावत असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न भारतीय मजदूर संघाचे महासचिव वीरेश उपाध्याय म्हणाले.
याबरोबरच ग्रॅच्युईटी मर्यादाही १० लाख ते २० लाख रुपये अशी वाढवली आहे. याचा फायदा वरिष्ठ अधिका-यांना मिळणार असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला. याबरोबरच सीपीआयशी संबंधित आयटकचे महासचिव गुरुदास दासगुप्ता यांनीही शिफारशी पूर्णपणे निराशा करणा-या आहेत.
गेल्या तीस वर्षातील ही सर्वात कमी प्रस्तावित वेतनवाढ आहे. महागाईवाढ पाहता ती निश्चितच असमाधानकारक असल्याचे दासगुप्ता म्हणाले. आयोगाने किंमतवाढीकडे दुर्लक्ष करत घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्त्यात वाढ टाळली असल्याचे ते म्हणाले.
भारतीय जनता, भारत देशाचा कारभार चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्या साठीच कर देत आहे.तर सरकारी कामचारी /अधिकारी आपले हित पहिले, भारतीय जनता गेली तेल लावत असे वागत आहेत .माणशी ३५००० रुपयांचे कर्ज १२५ कोटी नाही १२२ कोटी जनतेने फेडायचे आहे तर ३ कोटी सरकारी कर्मचार्यांनी कर्ज काढून सरकारी कामकाज चालवायचे आहे.