राज्यातील बहुचर्चित मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी बुधवारी स्वाक्षरी केली.
मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांच्याकडे मंगळवारी पाठवला होता. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने राज्य सरकारमार्फत मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा शासन निर्णय तातडीने काढला जाईल. त्यामुळे मराठा आणि मुस्लिमांना शिक्षण व नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळू शकेल. त्यामुळे दोन्ही समाजातील गरिबांना त्याचा थेट फायदा मिळेल.
राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जूनच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात या दोन्ही समाजांना आरक्षण मिळणार आहे. हा निर्णय न्यायालयात टिकण्यासाठी त्याच्या मसुद्यातील बारीक-सारीक तरतुदी अभ्यास करून बनवल्या आहेत. यासाठी विधी आणि न्याय विभाग तसेच अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचाही सल्ला त्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यानंतरच हा मसुदा तयार करून राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला.
मराठा समाजाला २० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीने राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र सध्याची स्थिती आणि लोकसंख्येच्या निकषावर २० ऐवजी १६ टक्के आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले. दरम्यान आदिवासीबहुल तालुक्यांना मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळले आहे. राज्यातील सात आदिवासी जिल्ह्यातील २३ तालुक्यांत हे आरक्षण लागू होणार नाही. या बाबतची अधिसूचना राज्यपालांनी ९ जून रोजी काढली होती. ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सरळ भरतीने भरली जाणारी पदे ही थेट स्थानिक आदिवासींमधूनच भरली जावीत हा यामागचा उद्देश होता. त्यामुळे २३ तालुक्यांत तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, परिचारिका या पदांसाठी नवे आरक्षण लागू होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण साठी कोणते कागदपत्रे तयार करायची ते सांगा. फी मध्ये सवलतीसाठी.