भांडवली लाभ


  • अर्थसल्ला महेश मलुष्टे : चार्टर्ड अकाऊंटंट


भारतात भांडवली उत्पन्न म्हणजे काय? ‘भांडवली मालमत्ते’च्या विक्रीतून निर्माण होणारा कोणताही नफा ‘भांडवली नफ्यातून उत्पन्न’ म्हणून ओळखले जाते. ज्या वर्षी भांडवली मालमत्तेचे हस्तांतरण होते त्या वर्षी असा भांडवली नफा करपात्र असतो. याला भांडवली नफा कर (कॅपिटल गेन टॅक्स) म्हणतात. भांडवली नफ्याचे दोन प्रकार आहेत : अल्पकालीन भांडवली नफा (एस.टी.सी.जी.) आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा (एल.टी.सी.जी.)



प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम २(१४) नुसार “भांडवली मालमत्ता” म्हणजे : (i) करदात्याकडे असलेल्या कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता (जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे), मग त्या त्याच्या व्यवसायाशी संबंधित असो किंवा नसो (ii) विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदाराकडे असलेल्या कोणत्याही सिक्युरिटीज (कलम ११५ ए. डी. स्पष्टीकरण (अ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार) ज्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कायद्याअंतर्गत केलेल्या नियमांनुसार अशा सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवल्या गेल्या आहेत. २०२१ च्या अर्थसंकल्पातमध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार १ एप्रिल २०२१ पासून, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स पॉलिसी, जी कायद्याच्या १० (१०डी) अंतर्गत उत्पन्न म्हणून गणली जात नव्हती, ती आता भांडवली मालमत्ता म्हणून गणली जाते, १ फेब्रुवारी २०२१ नंतर खरेदी केलेले आणि वार्षिक प्रीमियम रु. २,५०,००० पेक्षा जास्त आहे २०२३ च्या तरतुदी नुसार मर्यादा ५ लाख करण्यात आली आहे.



भांडवली मालमत्तेमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होत नाही, कोणताही स्टॉक-इन-ट्रेड, उपभोग्य स्टोअर्स व्यवसाय किंवा व्यवसायासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल (रोखतां व्यतिरिक्त); कोणत्याही वैयक्तिक वस्तू, जसे की फर्निचर, परिधान केलेले पोशाख, मोटार कार, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादी, करनिर्धारकाने किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने वैयक्तिक वापरासाठी ठेवलेल्या वस्तू, शेतजमीन इत्यादी.



कलम २(४७): भांडवली मालमत्तेच्या संबंधात ‘हस्तांतरण’मध्ये, मालमत्तेची विक्री, देवाणघेवाण किंवा त्याग करणे किंवा त्यातील कोणतेही अधिकार संपवणे किंवा कोणत्याही कायद्यानुसार त्याचे अनिवार्य संपादन करणे किंवा मालमत्ता रूपांतरित केलेल्या प्रकरणात समाविष्ट आहे. त्याच्या मालकाद्वारे, किंवा त्याच्याद्वारे चालविलेल्या व्यवसायाचा साठा म्हणून व्यवहार केला जातो, असे रूपांतरण किंवा उपचार; किंवा शून्य कूपन बाँडची परिपक्वता किंवा विमोचन. वितरण किंवा ताबा पूर्ण झाल्यावर जंगम मालमत्तेचे हस्तांतरण पूर्ण होते. स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणामध्ये कन्व्हेयन्स डीडच्या नोंदणीशिवाय दिलेल्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा समाविष्ट असतो; तसेच कोणतीही स्थावर मालमत्ता किंवा त्यावरील कोणतेही अधिकार खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी करारातील व्यवहार हे सर्व हस्तांतरणच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट आहे.



अल्पकालीन भांडवली नफा (एस.टी.सी.जी.), ३६ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी असलेली मालमत्ता ही अल्प-मुदतीची भांडवली मालमत्ता असते. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ पासून जमीन, इमारत आणि घर मालमत्ता यासारख्या स्थावर मालमत्तेसाठी २४ महिन्यांचा निकष आहे. उदाहरणार्थ, जर मालमत्ता ३१ मार्च २०१७ नंतर जर २४ महिन्यांच्या गृहसंपदा धारण कालावधीच्या आत विकली तर, त्यापासून होणारे उत्पन्न हे एस.टी.सी.जी. म्हणून मानले जाईल. वर नमूद केलेल्या २४ महिन्यांचा कमी कालावधी जंगम मालमत्तेवर लागू होणार नाही. जसे की, दागिने, कर्ज-केंद्रित म्युच्युअल फंड इ. तर काही भांडवली मालमत्ता जसे की, भारतातील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध केलेल्या कंपनीतील भाग भांडवल किंवा प्राधान्य समभाग सिक्युरिटीज (जसे की डिबेंचर, बाँड, सरकारी सिक्युरिटीज इ.) भारतातील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध यू.टी.आय. ची एकके, उद्धृत केलेली असो वा नसो इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडाची युनिट्स, उद्धृत असो किंवा नसो झिरो कूपन बॉण्ड्स, उद्धृत केले किंवा नसले तरीही जर १२ महिन्याच्या संपदा धारण करण्याआधी विकली, तर त्यापासून होणारे उत्पन्न हे एस.टी.सी.जी. म्हणून मानले जाईल. जर एकादी विक्री वरील बाबींमध्ये मोडत नसेल, तर त्यावरील होणाऱ्या नफ्याला दीर्घ कालीन भांडवली नफा (एल.टी.सी.जी) म्हणून गणले जाते.



जर एखादी मालमत्ता भेटवस्तू, इच्छापत्र, उत्तराधिकार किंवा वारसा याद्वारे मिळवली गेली असेल, तर ती अल्प मुदतीची आहे की, दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता आहे हे ठरवताना मागील मालकाने ज्या कालावधीसाठी मालमत्ता धारण केली होती त्याचाही समावेश केला जातो. बोनस शेअर्स किंवा राइट्स शेअर्सच्या बाबतीत, होल्डिंगचा कालावधी अनुक्रमे बोनस शेअर्स किंवा राइट्स शेअर्सच्या वाटपाच्या तारखेपासून मोजला जातो.



इक्विटी शेअर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडाची युनिट्स विक्रीवर दीर्घकालीन नफा झाला असेल आणि हा नफा १ लाखापेक्षा जास्त असेल तर १०% इतका आयकर भरावा लागतो, इतर मालमतेवर २०% एवढा आयकर भरावा लागतो. अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्याच्या बाबतीत आणि जेव्हा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लागू होत नाही, अशावेळी सामान्य स्लॅब दर प्रमाणे आयकर भरावा लागतो आणि जेव्हा लागू होतो तेव्हा १५% आयकर भरावा लागतो.



एस.टी.सी.जी.ची गणना करण्यासाठी, पूर्ण मूल्यामधून, संपूर्णपणे आणि केवळ अशा हस्तांतरणाच्या संदर्भात झालेला खर्च ,संपादनाची किंमत व सुधारणा खर्च वजा करावा.



एल.टी.सी.जी.ची गणना करताना एकूण विक्री किमती मधून संपादनाचा निर्देशांक खर्च, संपूर्णपणे आणि केवळ अशा हस्तांतरणाच्या संदर्भात झालेला खर्च, सुधारणेचा निर्देशांक खर्च वजा करावा.



एखाद्या व्यक्तीला कर सवलत घ्यायची असल्यास खालील कलम अंतर्गत कर वजावट घेऊ शकतो. कलम ५४ नुसार निवासी मालमत्तेच्या विक्रीतून, व्यक्ती किंवा एच.यू.एफ. यांना होणारा कोणताही दीर्घकालीन भांडवली नफा (स्वतःच्या ताब्यात किंवा भाड्याने दिलेला असला तरी). विक्री केलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्यानंतर १ वर्षापूर्वी किंवा २ वर्षांच्या आत दुसरी निवासी मालमत्ता खरेदी करणे आणि/किंवा मालमत्ता हस्तांतरण/विक्रीच्या तारखेपासून ३ वर्षांच्या कालावधीत निवासी घराच्या मालमत्तेचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास, सदर गुंतवणूक वजावट म्हणून उपलब्ध असते. परंतु खरेदी केलेली किंवा बांधलेली नवीन निवासी घराची मालमत्ता संपादनाच्या तारखेपासून ३ वर्षांच्या कालावधीत हस्तांतरित केली जाणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कलम ५४इ. सी. नुसार जुनी कोणतीही दीर्घकालीन मालमत्ता विकली असेल व त्यामधून होणारा नफा ठरावीक बाँडमध्ये गुंतवणूक केली असेल, तर त्याची वजावट घेता येते. वजावट घेण्यासाठी हस्तांतरणाच्या देय तारखेनंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीत सरकारने अधिसूचित केलेल्या दीर्घ मुदतीच्या निर्दिष्ट बाँडमध्ये भांडवली नफा गुंतवावा लागतो. अशी गुंतवणूक किमान ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी करावी लागते. कलम ५४एफ अंतर्गत कोणतीही दीर्घकालीन मालमत्ता विक्रीमधून होणारा नफा जर निवासी घरात गुंतवला, तर त्याची वजावाट घेता येते. म्हणून दीर्घकालीन मालमत्ता विक्रीमधून होणारा नफा वेळेत गुंतवणे अपेक्षित असते.



Mahesh.malushte@gmail.com


Comments
Add Comment

PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर साध्य केल्याबद्दल कौतुक

नवी दिल्ली : 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर (GDP) साध्य

India Semicon 2.0 Scheme : भारताची 1.27 लाख कोटींची सेमीकॉन योजना

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात चिप निर्मितीच्या संपूर्ण यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.27 लाख कोटी रुपये

Gold Rate Today : ग्राहकांना सोन्यासारखी संधी! बाजारात सोन्याचे दर घसरले; पहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यातच सोन्याच्या दरात सलग

Petrol Diesel Price : महिन्याचा शेवट आणि खिशावर ताण? पेट्रोल भरण्याआधी पाहा तुमच्या शहरातील आजचे नवीन दर!

मुंबई : सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे आजचे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील

India-Chile CEPA : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना वेग; वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी चिलीच्या उपमंत्री पॉला एस्तेव्हेझ वाइनस्टीन यांची घेतली भेट

नवी दिल्ली : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना पुढे नेण्यासाठी वाणिज्य सचिव राजेश

Union Budget 2027-28 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी १२ ऑक्टोबरपासून तयारी सुरू करणार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली माहिती

नवी दिल्ली : देशाचे अर्थ मंत्रालय पश्चिम आशियातील संकट आणि वाढत्या जागतिक अनिश्चितता तसेच अन्न व इंधनाच्या