नवी दिल्ली : देशाचे अर्थ मंत्रालय पश्चिम आशियातील संकट आणि वाढत्या जागतिक अनिश्चितता तसेच अन्न व इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर बारा ऑक्टोबरपासून आर्थिक वर्ष २०२७-२८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू करणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय परिपत्रकात म्हटले आहे की, खर्च सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पपूर्व बैठका बारा ऑक्टोबरपासून सुरू होतील. आर्थिक सल्लागार हे सुनिश्चित करतील की, सहा ऑक्टोबरपर्यंत किंवा त्यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प माहिती प्रणाली (यूबीआयएस) मध्ये आवश्यक माहिती योग्य पद्धतीने नोंदवली जाईल. अर्थसंकल्पीय परिपत्रकानुसार, पुढील आर्थिक वर्ष २०२७-२८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक विकासाला वेग देण्यासाठी सुधारणा पुढे नेण्यासोबतच रोजगारनिर्मिती आणि देशांतर्गत मागणी वाढविण्याच्या उपाययोजनांवर भर दिला जाण्याची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठका नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत सुरू राहतील.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, निर्धारित नमुन्यातील आकडेवारीच्या प्रतीही पडताळणीसाठी सादर कराव्या लागतील. परिपत्रकात म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पपूर्व बैठका पूर्ण झाल्यानंतर २०२७-२८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि 2026-27 च्या सुधारित अंदाजाला तात्पुरते अंतिम स्वरूप दिले जाईल. परिपत्रकात म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर मंत्रालये आणि विभागांना प्रारंभिक खर्च मर्यादेची माहिती दिली जाईल. सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांचा आणि महसूल अंदाजाचा विचार करून अंतिम खर्च मर्यादा मंत्रालयाकडून निश्चित केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील सरकारचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सलग 10वा केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल, जो त्या 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेच्या पटलावर सादर करतील.