स्थानिक स्वराज्य संस्था, ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी आता २८ नोव्हेंबरला
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी आता २८ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर क्रमांक आठवर हे प्रकरण सुनावणीसाठी होते. पण आजही यावर सुनावणी झालेली नाही.
गेल्या दीड वर्षापासून या प्रकरणी केवळ पुढील तारीख मिळत आहे. या प्रकरणी दीड वर्षात एकदाही सुनावणी झाली नाही. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीबाबत सांशकता कायम आहे.
मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे राजकीय मंडळी आणि महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणासाठी न्यायालयाने सुनावणीसाठी यापूर्वी २० सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र, त्या दिवशी या प्रकरणात सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर पुढची तारीख देण्यात आली होती. आता पुन्हा २८ नोव्हेंबरची तारीख देण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुनावणीमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. मात्र, नोव्हेंबरला दिवाळी आहे. त्यानंतर सुनावणी होईल. त्या वेळी न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला तरी, एका महिन्यात सर्व तयारी शक्य वाटत नाही. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या २०२४ मध्येच होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी देशातील सार्वत्रिक निवडणुका देखील आहेत. त्यामुळे या सर्व निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर अशा अनेक महत्त्वाच्या शहरांच्या मनपा निवडणुका तसेच नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे भवितव्य या निकालावर अवलंबून आहे. यामध्ये २५ महापालिका, २०७ नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांचा समावेश आहे.