सभागृहात पैसे घेऊन मतदान केल्यास सुटका नाही
लोकप्रतिनिधींविरोधात चालणार खटले
नवी दिल्ली : संसद किंवा विधीमंडळ सभागृहात भाषण करण्यासाठी, मत देण्यासाठी खासदार आणि आमदार लाच घेत असतील तर त्यांना कायद्याचे संरक्षण द्यावे का? सुप्रीम कोर्टाने याबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे. मताच्या बदल्यात पैसे देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून हा ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला असून १९९८ च्या नरसिंह राव प्रकरणातील आपला निकाल बदलून आमदार खासदारांना लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी कायदेशीर संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.
‘वोट फॉर नोट’ प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी तसेच विधेयकांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या आमदार खासदारांचा बचाव करणारा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याआधी लाच घेऊन मतदान करणाऱ्या खासदार किंवा आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, असा निकाल १९९८ मध्ये देण्यात आला होता. हाच निकाल आता सुप्रीम कोर्टाने फिरवला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय बदलला आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने सोमवारी हा निकाल दिला. त्यामुळे आता या गुन्ह्यासाठी लोकप्रतिनिधींना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.
‘नरसिंहरावांच्या निर्णयाचा अर्थ कलम १०५/१९४ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही’ असे सरन्यायाधीशांनी हा निकाल देताना म्हटले आहे. २६ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९९८ च्या निर्णयाचा आढावा घेतला आहे.
या एकमताने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकपणा भंग करते. लाचखोरीला कोणत्याही संसदीय विशेषाधिकाराचे संरक्षण नाही, असे स्पष्ट केले होते.
पंतप्रधान मोदींनी केले निर्णयाचे स्वागत
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जोरदार स्वागत केले आहे. यासाठी चक्क ट्विट करत त्यांनी म्हटले आहे की, स्वागतम! सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाने हा खूपच चांगला निर्णय दिला आहे. यामुळे स्वच्छ राजकारणाची खात्री मिळेल अन् लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक दृढ होईल.