नवी दिल्ली : कैदेत असताना आदेश देणे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे. कोठडीत असताना मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल हे कसे आदेश देवू शकतात याबाबत कायदेतज्ञांची मते ईडीने मागविली आहेत. आतापर्यंत एखादया मंत्र्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला अटक झाल्यानंतर तो आधी राजीनामा देत असे. केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला नसला तरी, त्यांना त्या पदावर राहता येणार नाही, याबाबत कायद्यात काही तरतुद आहे का याची सखोल चौकशी ईडीकडून केली जात आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने मद्य घोटाळ्यात अटक केली आहे.कोठडीत असताना केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्यातच त्यांनी कोर्टात असताना एक आदेश जारी केला. दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी म्हटले की मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पाणी आणि सांडपाणी संबंधित लोक कल्याणाची कामे सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ईडीने आता या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे. पीएमएलए कायद्यानूसार हा आदेश योग्य आहे की नाही याची तपासणी ईडी करणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोठडीत असलेल्या केजरीवाल यांना त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल आणि खाजगी सचिव बिभव कुमार यांना दर सायंकाळी सहा ते सात वाजताच्या दरम्यान केजरीवाल यांना अर्धा तास भेटण्याची परवानगी दिली आहे. यातील अर्धातास केजरीवाल यांना त्यांच्या वकीलांशी चर्चा करण्याची अनुमती दिली आहे. त्यामुळे या तासाभरातच केजरीवाल हे आपल्या पत्नी आणि सहाय्यक तसेच वकीलांना भेटू शकणार आहेत.