नवी दिल्ली : कोविड लसींचे दुष्परिणाम शोधण्यासाठी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, दिल्ली येथील वैद्यकीय तज्ज्ञांचे एक पॅनेल तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या पॅनेलच्या अध्यक्षपदी सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश असावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कोविशील्ड लसीचे दुष्परिणाम आणि त्याचे जोखीम घटक तपासले जावेत, अशीही या याचिकेत मागणी केली आहे.
वकील विशाल तिवारी यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अलीकडेच हे उघड झाले आहे की कोविशील्ड लसीमुळे काही प्रकरणांमध्ये दुष्परिणाम होऊ शकतात आणि त्याचे विकासक ॲस्ट्राझेनेका यांनी म्हटले आहे की कोविड-१९ विरुद्धची त्यांची AZD1222 लस, जी कोविशील्ड म्हणून भारतात परवान्याअंतर्गत बनविली गेली होती. यामुळे प्लेटलेट संख्या कमी होणे आणि "अत्यंत दुर्मीळ" प्रकरणांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या तयार होतात, असे कंपनीने कबुल केले होते. “AstraZeneca ने लस आणि थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यांच्यात संबंध आहे, ही बाब स्वीकारली आहे.
यामध्ये अशी वैद्यकीय स्थिती निर्माण होते, जी प्लेटलेट्सची असामान्यपणे पातळी कमी करते आणि रक्ताच्या गुठळ्या तयार करते. AstraZeneca चे लस फॉर्म्युला पुणेस्थित लस निर्माता सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला कोविशील्डच्या निर्मितीसाठी कोरोना व्हायरस साथीच्या काळात परवाना देण्यात आला होता. कोविशील्डचे १७५ कोटींहून अधिक डोस भारतात दिले गेले आहेत”,असे याचिकेत म्हटले आहे.
कोविड १९नंतर हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे आणि लोक अचानक कोसळले आहेत. तरुणांमध्येही हृदयविकाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. “भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि आरोग्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणं आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या समस्येकडे प्राधान्याने पाहिलं पाहिजे जेणेकरून भविष्यात भारतीय नागरिकांच्या आरोग्यास आणि जीवनास कोणताही धोका उद्भवू नये”, असेही याचिकेत म्हटले आहे.