विविध मागण्यांसाठी संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या माध्यमातून सुरू आहे उपोषण
मुंबई : अखंड महाराष्ट्रातून गिरणी कामगार (Mill Workers) व वारस एकत्रीत आले असून महाराष्ट्र सरकारला शेवटचा निर्वाणीचा ईशारा दिला आहे. गेले ४२ वर्ष सरकारकडून गिरणी कामगारांना आश्वासन देत त्यांची फक्त फसवणुक करण्याचे काम या व्यवस्थेने केले आहे. संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या माध्यमातून वारंवार सरकारला या गोष्टीचा जाब विचारण्याकरिता निदर्शने/आंदोलन/मोर्चा काढण्यात आले. परंतु सरकार गिरणी कामगारांकडे निव्वळ दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या समन्वयक समितीने केला आहे.
संयुक्त मराठी चळवळीच्या माध्यमातून ०९/०८/२०२४ रोजी भारतमाता, लालबाग येथे उपोषण करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. परंतु ऐन वेळेला पोलीस यंत्रणेचा वापर करत परवानगी नाकारण्यात आली. त्या परिस्थितीतही गिरणी कामगार व वारस यांनी एक दिवसीय आंदोलन त्या ठिकाणी यशस्वी केले. व त्या ठिकाणाहुनच सरकारला इशारा देण्यात आला होता. त्यावेळी हे उपोषण तात्पुरते थांबवले आहे. परंतु योग्य त्या गोष्टीची पूर्तता करुन हे आंदोलन पुन्हा सुरु करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता.
त्याप्रमाणे २२/०८/२०२४ रोजी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी येथे गिरणी कामगार व वारस यांनी संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या माध्यमातून पुन्हा आंदोलन सुरु केले. दिनांक २२/०८/२०२४ पासून दिनांक २८/०८/२०२४ पर्यंत अखंड धरणे आंदोलन करण्यात आले. परंतु सरकारने पुन्हा असंवेदनशिलता दाखवत याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे समन्वयक समिती सदस्य रमाकांत बने व गिरणी कामगार नेते हेमंत गोसावी यांनी संविधानिक मार्गाने बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार केला.
त्याप्रमाणे २८/०८/२०२४ पासून आमरण उपोषण सुरु करण्यात आले. आज उपोषणाचा ४था व आंदोलनाचा १०वा दिवस असून देखील सरकारने गिरणी कामगार व वारसांच्या या संघर्षाला दुर्लक्षित करण्याचे काम केले. त्यामुळे गिरणी कामगार व वारस यांनी मोठ्या संख्येने एकत्रित येऊन सरकारच्या या भूमिकेचा जाहीर निषेध केला.
जोपर्यंत सरकार गिरणी कामगार व वारसांच्या प्रश्नाला सोडवण्यासाठी सकारात्मक भुमिका स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत माघारी जाणार नाही, अशी भूमिका यावेळी सर्वानुमते घेण्यात आली. सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजीचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करुन गिरणी कामगारांचे मुंबईतच मोफत पुनर्वसन करावे व उर्वरित सर्व गिरणी कामगार व वारस यांना सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी पुन्हा एक संधी द्यावी या प्रमुख मागण्यांसह हे धरणे आंदोलन/उपोषण सुरु आहे.