मुंबई(दीपक मोहिते) - एकेकाळी जगभरातील २० देशांना वार्षिक ७ मिलियन टन मीठ निर्यात करणारे आपल्या देशातील मीठ उत्पादक व्यवसायिक व कामगार सध्या उपेक्षित जीवन जगत आहेत.गेल्या २० वर्षात या व्यवसायावर अनेक संकटे कोसळली व हा व्यवसाय उतरणीला लागला.त्यामागे निसर्ग व मानवनिर्मित कारणे आहेत.या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात स्थानिक भूमिपुत्र रोजगार मिळवत होते.अनेक कुटुंबाचा चरितार्थ चालत होता.पण कालांतराने सरकारने बहूराष्ट्रीय कंपन्यांना परवानग्या देण्याचा सपाटा सुरू केला व भूमिपुत्र या व्यवसायातून बाहेर फेकला गेला.तर या व्यवसायात रोजगार मिळवणारे मजूर पार देशोधडीला लागले.
मीठ व्यवसाय हा प्रामुख्याने समुद्रकिनारी असलेल्या गावातील खारटन जमिनीवर केला जातो.भरतीच्या वेळी नजीकच्या खाडीत असलेले खारट पाणी शिवारात घ्यायचे व त्यावर प्रक्रिया करून मीठ उत्पादन घ्यायचे,अशा पद्धतीने पूर्वी हा व्यवसाय करण्यात येत असे.त्यानंतर सन २००० मध्ये केंद्रसरकारने मीठ धोरणात बदल केला व तो बदल भूमीपुत्राच्या व्यवसायाच्या मुळावर आला.या व्यवसायात बहुराष्ट्रीय कंपन्या उतरल्या व व्यवसाय उतरणीला लागला.
केंद्रसरकारच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील नावाजलेली गोगटे सॉल्ट कंपनी इतिहास जमा झाली.अशावेळी तामिळनाडू व गुजरात राज्यातून मोठ्याप्रमाणात महाराष्ट्रात मीठ येऊ लागल्यामुळे छोट्या व्यवसायिकांचे कंबरडे पार मोडून पडले.तसेच याच काळात सरकारने आयोडीनयुक्त मिठाची सक्ती केल्यामुळे अनेक भूमीपुत्रांनी आपले व्यवसाय गुंडाळले.एकेकाळी मोठ्याप्रमाणावर मिठाची निर्यात करणाऱ्या या आपल्या देशातील लहान मीठ व्यवसायिक आता इतिहासजमा झाले आहेत.
काबाडकष्ट करून ज्यांनी हे व्यवसाय उभे केले,त्यांनी केंद्रसरकारकडून ९९ वर्षाच्या लीजवर मिळालेल्या जमिनी परत केल्या आहेत.पण आता या जमिनी धनदांडग्या बिल्डरांच्या घश्यात घालण्याचे काम सुरू झाले आहे.आज मासेमारी, वीटभट्टी व रेती या तीन व्यवसायावर सरकारची वक्र नजर पडू लागली आहे,भविष्यात या तीनही व्यवसायाला घरघर लागण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.