नवी दिल्ली : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने (Modi Government) देशातील करोडो गरिबांसाठी डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत धान्य देण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत (Cabinet Meeting) अनेक योजनांना देखील ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाने जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी लागणारा १७,०८२ कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. विकासाला चालना देणे आणि पोषण सुरक्षा वाढवणे हा सरकारच्या या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि.१०) अन्न कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत १७,०८२ कोटी रुपयांच्या बजेटसह पौष्टिक तांदळाचा मोफत पुरवठा २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पौष्टिक घटकांनी समृद्ध असलेले फोर्टिफाइड तांदूळ अशक्तपणा दूर करण्यासाठी आणि लोकांमधील सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते. मोफत फोर्टिफाइड तांदूळ पुरवठ्यासाठी एकूण १७,०८२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, हा संपूर्ण खर्च पूर्णपणे केंद्र सरकार करणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.
दरम्यान, मोफत तांदूळ वाटप निर्णयाशिवाय केंदाच्या कॅबिनेटमध्ये अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील नव्या रस्ते बांधणीस परवानगी देण्यात आली आहे. या भागात २,२८० किमीचे रस्ते बांधले जातील, ज्यासाठी ४,४०६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.
याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (NMHC) विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणे आणि जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.