बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय
मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन व इतर पुनर्वसन रखडलेले प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला चालना देण्यात आली असून हे प्रकल्प पूर्ण करून झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्याचे उद्दिष्ट आहे. (Dharavi project)
एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या मार्फत माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर या झोपड्यांचा पुनर्विकास केला जात आहे. गृहनिर्माण विषयक माहितीसाठी केंद्रिकृत, पारदर्शक आणि वेब आधारित राज्य गृहनिर्माण बाबत माहिती पोर्टल तयार करण्यात यावे, धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट कॅम्प तयार करण्यात यावे त्याबाबत सविस्तर धोरण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
मुंबईतील धारावीत सव्वा लाखांपेक्षा जास्त अपात्र झोपडपट्टीधारकांना घरे मिळणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. २००७ पूर्वीचे पात्र झोपडपट्टीधारक ६० हजार इतके होते. त्यानंतरचे आणि अपात्र १ लाखांपेक्षा जास्त झोपडपट्टीधारक असल्याचे समोर आले. महाआघाडी सरकार फक्त पात्र झोपडपट्टीधारकांना घरे देणार होती. परंतु, महायुती सरकारने सर्वांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच ही योजना यशस्वी होईल असेही एकनाथ शिंदेंनी म्हंटले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलाल नगर १, २ व ३ वसाहतींचा पुनर्विकास, कामाठीपुरा क्षेत्राचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास, पोलिसांसाठी घरे, गिरणी कामगारांसाठी घरकुल योजना, जीटीबी नगर सोयम येथील पुनर्वसन प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना आदीबाबत आढावा घेतला.
घरकुलांचे अनेक प्रकल्प राबवण्यात येणार
या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे, कामगारांसाठी घरे, भाडेतत्त्वावर घरकुले, पुनर्विकास, इको फ्रेंडली घरकुले, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून घरकुलांचे अनेक प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मुंबईतील या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती द्यावी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.