किनारपट्टीच्या विकासाबरोबरच सागरी सुरक्षेला प्राधान्य - मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे
मुंबई : सीमाभागातील अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्यातील ७ जिल्ह्यांतील ९ समुद्र किनाऱ्यांवरून एकाचवेळी ड्रोनद्वारे देखरेख विशेष प्रणालीचे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांच्या हस्ते आज मत्स्य आयुक्त कार्यालय येथे उद्घाटन झाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पहिल्या शंभर दिवसाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत मच्छीमाराचे उत्पादन वाढविण्यासह किनारपट्टीच्या विकासाबरोबरच सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज मत्स्य आयुक्त कार्यालय येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्री राणे म्हणाले की, ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्याच्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावरून राज्याच्या १२ मैल सागरी हद्दीपर्यंत बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या अवैध नौकांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. अशा अनाधिकृत नौकांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन वेब सोल्युशनस स्ट्रिमिंगचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला चाप बसणार आहे. ड्रोन यंत्रणेमुळे राज्यातील सागरीक्षेत्र हे कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला आळा घालने शक्य होणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
राणे म्हणाले, बेकायदेशीर होणाऱ्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी, बाहेरून येणाऱ्या ट्रॉलर्स, मोठ्या बोटी, यामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होत होते. त्यामुळे स्थानिकाच्या उत्पन्नात घट होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यावर नियंत्रण मिळावे किंवा जरब बसावी यासाठी आधुनिक तंत्र प्रणालीच्या माध्यमातून सकारात्मक पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय विभागाने ड्रोनच्या माध्यमातून पहिले पाऊल टाकले आहे. ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार असल्याने सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास मदत होणार. ड्रोनचा वेग जास्त असल्याने एकाचवेळी अधिक क्षेत्र ड्रोनच्या देखरेखाली येणार आहे. एका दिवसात १२० सागरी मैलाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल.तसेच एका दिवसात सहा तास सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असेल. ड्रोनमधून प्राप्त झालेली माहिती संबंधित जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध करून दिली जाईल.
मेक इन इंडिया अंतर्गत हे ड्रोन विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून समुद्रात होणाऱ्या ऍक्टिव्हिटी वर लक्ष ठेवण्यात येणार असून अशा अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्यावर कारवाई करून जास्तीत जास्त दंड आकारला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या ड्रोनच्या माध्यमातून छायाचित्रे उपलब्ध होणार आहेत. हे सर्व पुरावे विभागास प्राप्त होऊन कारवाई करण्यास गती मिळेल.
केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे ही मंत्री राणे यांनी सांगितले. समुद्रकिनारा लाभलेल्या राज्यापैकी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणाली विकसित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्यातील ७ जिल्ह्यांतील ९ समुद्र किनाऱ्यांवरून एकाचवेळी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणालीचे प्रात्यक्षिक यावेळी झाली. यासाठी मत्स्य आयुक्त कार्यालय येथे कंट्रोल रूम उभारण्यात आला आहे. मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी कंट्रोल रूममध्ये उपस्थित राहून या नवीन प्रणालीला ड्रोन उडवण्यास संबंधितांना आदेश दिले. त्याचे प्रात्यक्षिक यावेळी सादर करण्यात आले.
७ जिल्ह्यांतून झाले ९ ड्रोनचे उड्डाण
पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव, ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गोराई, मुंबई शहर जिल्ह्यामधील ससून गोदी, रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा, श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरकरवाडा, साखरी नाटे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड या नऊ समुद्रकिनाऱ्यावरून ९ ड्रोन उडवले गेली.
यावेळी आमदार मनीषा कायंदे, कृषी व पदुम विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पंकज कुमार, सागरी सुरक्षा पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील, मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त दिपाली बनकर, यासह सात ठिकाणी उपस्थित असलेले मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी दूरदृष्यप्रणाली द्वारे उपस्थित होते.