उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सरकारने १२ जणांच्या नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली होती. दरम्यान २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या पदाचा राजीनामा दिला. नंतर बहुमताच्या जोरावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन केले. कार्यकाळ संपेपर्यंत राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीवर कोश्यारी यांची सही झाली नव्हती. महायुतीने राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेली यादी मागे घेतली. हा निर्णय होताच उद्धव ठाकरे समर्थक सुनील मोदी यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी यादी देणं हा सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे, असा दावा उद्धव ठाकरे समर्थक सुनील मोदी यांच्या वकिलाने केला. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्यामुळे या पदावरील व्यक्तीला निर्देश देऊ शकत नाही, असे सांगितले. महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव केला आणि उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यपालांना पाठवलेली यादी मागे घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी या घटनाक्रमाची पाहणी केली आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय असल्यामुळे यादी मागे घेण्याचा निर्णय मान्य केला. यामुळे महायुतीला दिलासा मिळाला.
महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विधानसभेसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ पैकी ७ जागांवर आमदारांची नियुक्ती केली. भाजपाच्या तीन तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांना राज्यपालांनी विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्त केली. आता उच्च न्यायालयाने सुनील मोदी यांची याचिकाच फेटाळली आहे. यामुळे विधान परिषदेच्या उर्वरित पाच जागा महायुतीकडून लवकरच भरल्या जाण्याची शक्यता आहे.
महायुतीचे राज्यपाल नियुक्त सात आमदार
भाजपा - चित्रा किशोर वाघ, विक्रांत पाटील, धर्मगुरू बाबुसिंह महाराज राठोड
शिवसेना - डॉ. मनिषा कायंदे आणि हेमंत श्रीराम पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेस - पंकज छगन भुजबळ, इद्रिस इलियास नायकवडी
उद्धव ठाकरे सरकारच्या यादीतली नावं
राष्ट्रवादी काँग्रेस - एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे, राजू शेट्टी, आनंद शिंदे
काँग्रेस - रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुजफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर
शिवसेना - उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर, नितीन बानगुडे पाटील