मुंबई : गेल्या वर्षी भांडुप पश्चिमेकडील सुषमा स्वराज प्रसूतिगृहात (Maternity Hospital) २६ वर्षीय महिला व तिच्या नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. प्रसूतिगृहाच्या निष्काळजीपणामुळे दोघांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करून महिलेचा पती खुसरुद्दीन अन्सारीने चौकशीची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या अन्सारीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी पालिकेच्या रुग्णालयाने निष्काळजीपणा आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप करताना पालिका रुग्णालयांतील प्रसूतिगृहांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी समिती नेमण्याची विनंती केली. त्यानंतर मुंबई महापालिकेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ३० प्रसूतिगृहांचे सोशल ऑडिट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी आठ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
समितीमध्ये केईएम रुग्णालयातील कम्युनिटी मेडिसिनच्या निवृत्त प्राध्यापक डॉ. कामक्षी भाटे, केईएम रुग्णालयातील स्त्रीरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. पद्मजा, कूपर स्त्रीरोग विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. रीना वाणी कूपर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस) येथील आरोग्य व मानसिक आरोग्य केंद्राच्या अध्यक्षा ब्रिनेल डिसूझा, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या उपाध्यक्षा सोन्या गिल, आरोग्य व महिला हक्कांच्या वकिल संगीता रेगे यांचा समावेश आहे. याशिवाय नायर आणि जे. जे. हॉस्पिटलमधील दोन डॉक्टरांचा समितीमध्ये समावेश असेल.
त्या नावांना रुग्णालय आणि पालिकेच्या वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी सहमती दर्शवली. समितीच्या सदस्यांच्या नावांवर आपला कुठलाही आक्षेप नसल्याचे कंथारिया यांनी कळवले. समितीमध्ये सरकारी रुग्णालयांमधील दोन डॉक्टरांचा समावेश करण्याचेही त्यांनी सुचवले. त्यानंतर न्यायालयाने आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.