नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्यापासूनच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यातील भेटीबद्दल चर्चा होती. आता १२ फेब्रुवारीपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी १३ फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील. या दौऱ्यात ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी व्यापार आणि संरक्षण यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० फेब्रुवारी रोजी एआय ऍकशन समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी पॅरिसला जाणार आहेत. फ्रान्सहून निघून ते १२ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी अमेरिकेत पोहोचतील. दुसऱ्या दिवशी, १३ फेब्रुवारी रोजी, ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भेटतील आणि त्यांच्याशी चर्चा करतील. ट्रम्प मोदींच्या सन्मानार्थ रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन करतील अशी माहिती मिळत आहे.
कोणत्या विषयांवर करणार चर्चा?
व्यापार संतुलन
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या संवादानुसार अमेरिका-भारत व्यापार संबंधांना अधिक समतोल करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. अमेरिकेच्या हितसंबंधांसाठी योग्य व्यापार धोरण ठरवण्यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात येणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य
तसेच भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी अमेरिकन बनावटीच्या संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीबाबतही चर्चा अपेक्षित आहे. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेच्या गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी काही नव्या करारांवर सहमती होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक आणि क्षेत्रीय सुरक्षा
याशिवाय दोन्ही नेते इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. विशेषत: चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी नवी रणनीती आखण्यात येऊ शकते. तसेच, रशिया-युक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्वी सुरक्षेचे प्रश्न, आणि युरोपमधील अस्थिरता यासंबंधीही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
क्वाड
अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेल्या “क्वाड” समूहाच्या सहकार्याला चालना देण्याची ट्रम्प यांची योजना आहे. मोदी-ट्रम्प बैठक झाल्यानंतर ट्रम्प लवकरच भारत भेटीवर येणार असून, त्या दौऱ्यात “क्वाड” परिषद होणार आहे.
या भेटीद्वारे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध नव्या उंचीवर जाण्याची शक्यता आहे. व्यापार, संरक्षण आणि रणनीतिक सहकार्य अधिक दृढ होईल. तसेच, या सहयोगाचा जागतिक सत्ता संतुलनावर मोठा परिणाम होईल आणि चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी नवे आंतरराष्ट्रीय आघाडी उभारली जाईल.