मुंबई(विशेष प्रतिनिधी) - झोपडपट्टी भागातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. तसेच, करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने अशा आस्थापनांवर कर आकारणी करण्याच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणाची कार्यवाहीसुद्धा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, अशाप्रकारची कर आकारणी करण्यात आली म्हणजे संबंधित अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापना अधिकृत ठरत नाही, असे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ नुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या जमिनी, इमारती (कच्च्या व पक्क्या) तसेच इतर सर्व मालमत्तांवर कर आकारणी करुन त्यांच्याकडून नियमितपणे करसंकलन केले जाते. परंतु,आतापर्यंत कर आकारणीच्या कक्षेत नसलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. याचे कारण, मुंबईमध्ये सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टी आहेत. त्यापैकी, अनेक झोपड्यांचा (किमान २० टक्के म्हणजेच ५० हजार झोपड्या) लहान-मोठे उद्योगधंदे, दुकाने, गोदाम, हॉटेल्स अशा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जात आहे. या आस्थापनांना मुंबई महानगरपालिकेमार्फत पायाभूत सुविधा पुरविल्या जात असल्याने या व्यावसायिक आस्थापनांचे करनिर्धारण करुन मालमत्ता कर संकलित करणे आवश्यक आहे.
तथापि, अशाप्रकारे झोपडपट्टी भागात व्यावसायिक आस्थापनांवर मालमत्ता कर आकारणी झाल्याने संबंधित अनधिकृत आस्थापना ही अधिकृत होतील, असा समज नागरिकांकडून होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच तत्सम आशयाच्या बातम्यादेखील प्रसारमाध्यमांतून व समाज माध्यमांतून प्रसारित होत आहेत. या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून ठामपणे स्पष्ट करण्यात येते की, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम १५२ (अ) च्या तरतुदीनुसार, ‘कोणत्याही इमारतीचे किंवा इमारतीच्या भागाचे अवैधरित्या बांधकाम किंवा पुनर्बांधकाम झालेले असल्यास आणि त्यावर प्रशासनाकडून कर आकारणी किंवा दंड आकारणी करण्यात आली असेल, याचा अर्थ ते बांधकाम किंवा पुनर्बांधकाम विनियमित ठरत नाही.’ ही कायदेशीर तरतूद लक्षात घेता हे स्वयंस्पष्ट आहे की, झोपडपट्टी क्षेत्रातील व्यावसायिक आस्थापनांना करण्यात आलेली कर आकारणी म्हणजे संबंधित अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापना अधिकृत ठरत नाही, असे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.