महाराष्ट्रातून उद्धव ठाकरे गटाचे नऊ खासदार लोकसभेवर आणि २० आमदार विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. यामुळे उद्धव गटाचे लोकसभेतील किमान सहा खासदार आणि विधानसभेतील किमान १४ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश करत असल्यास त्यांच्या विरोधात पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करता येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर लोकप्रतिनिधी टप्प्याटप्प्याने प्रवेश करणार असतील तर त्यांना राजीनामा देऊन आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या तिकिटावर पोटनिवडणुकीद्वारे पुन्हा निवडून येऊन स्वतःची स्थिती मजबूत करता येईल. या दोन पैकी कोणताही पर्याय वापरुन लोकप्रतिनिधींनी उद्धव ठाकरे गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तर तो मविआसाठी घातक ठरणार आहे. राज्यात मविआचे मर्यादीत संख्याबळ आहे. यामुळे उद्धव गट फुटल्यास राज्यातील मविआ आणि राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसच्या नेतृत्वातील इंडी आघाडी कमकुवत होण्याचा आणि उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय अस्तित्वापुढे प्रश्न निर्माण होण्याचाही धोका आहे. संसदेत वक्फ बोर्ड विधेयक, समान नागरी कायदा, एक देश – एक निवडणूक कायदा असे कायदे मंजुरीसाठी सादर होतील त्यावेळी विरोधकांची ताकद एकदम क्षीण झाली असल्यास त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होणार आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन लोकसभेतील पक्षाचे खासदार सांभाळण्यासाठी आदित्य ठाकरेंनी तातडीने दिल्लीला धाव घेतली.
शिवसेनेच्या नेत्याचे कौतुक, शिवसेना नेत्यांचे स्नेहभोजन किंवा गाठीभेटींसारखे कार्यक्रम यांना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार उपस्थित राहू लागले आहेत. पण पक्षाने एकजूट दाखवण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला उद्धव गटाचे सर्व खासदार एकत्र दिसत नाही. आयत्यावेळी गैरहजर राहण्याचा प्रकार घडतो. उद्धव गटाचे स्थानिक पातळीवरील अनेक कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश करू लागले आहेत. हे प्रकार वाढल्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या चिंतेत वाढ झाल्याचे समजते.