'युथ फॉर जॉब्स' संस्था व राज्य शासनाचा सामंजस्य करार
मुंबई : राज्यातील दिव्यांग युवांना प्रशिक्षण देवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन होवून रोजगाराच्या संधी दिव्यांगानाही उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने राज्यातील दिव्यांगाना कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देवून रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी आगामी पाच वर्षांत नोंदणीकृत दिव्यांगांना युडीआयडी (Unique Disability ID) देणे. राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यामध्ये स्वयंसेवी संस्था देखील दिव्यांगांच्या विकासासाठी पुढे येत आहेत. युथ फॉर जॉब्स' संस्था व राज्य शासन लवकरच सामंजस्य करार करणार आहे. रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी 'युथ फॉर जॉब्स' ही संस्था प्राथमिक टप्प्यात विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात शासनास सहकार्य करणार आहे आगामी काळात या कामाची व्यापकता वाढवून राज्यभर या कामाला राज्य शासन गती देणार आहे यामुळे दिव्यांग युवकांना रोजगार मिळतील असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नैसर्गिकरित्या किंवा अपघाताने अपंगत्व आलेल्या समाजातील दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे हक्क प्राप्त करून देणे आणि त्यांच्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा त्यांना पूर्ण लाभ मिळवून देणे यासाठी शासन नेहमी आग्रही असते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'विकसित भारत' चे स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आणि निर्णय घेतले असून. कौशल्यपूर्ण शिक्षणातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाची स्थापना केली. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य ही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय युवांच्या दृष्टीने घेत आहे.
'युथ फॉर जॉब्स' संस्थेच्या संस्थापिका तथा अध्यक्ष मीरा शेणॉय यांच्या संस्थेने केंद्र शासनाच्या सहकार्याने गडचिरोली जिल्हा प्रशासनासोबत दिव्यांग युवांना रोजगार वाढीसाठी अत्यंत उत्कृष्टरित्या काम केले आहे. ज्या व्यक्ती दिव्यांग आहेत त्यांचे दिव्यांगत्व लक्षात घेऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. रोजगार मेळावे आयोजित करून दिव्यंगत्वाच्या प्रकारानुसार उद्योग क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेवून आवश्यक असे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. रोजगार देणाऱ्या खाजगी संस्थांमध्ये लाईफस्टाईल इंटरनॅशनल, आदित्य बिर्ला फॅशन, रिलायन्स ट्रेंड्स, आयआयएफएल, लक्ष हॉस्पिटल, मीलन कॉफी हाऊस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सहयोग मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, लोकल ऑटोमोबाईल डीलर्स, दिशा मेन पॉवर अँड सिक्युरिटी या वेगवेगळ्या खाजगी संस्था रोजगार देण्यासाठी पुढे येत आहेत. तसेच जे नोकरी करू शकत नाहीत. त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. हेच मॉडेल महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात सुरू करून दिव्यांगासाठी रोजगाराच्या व निर्माण होतील.आजच्या युवाकडे पदवी आहे पण उद्योग क्षेत्रात आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देवून उद्योग क्षेत्राला कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ निर्माण करून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राज्यात सर्व दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा आणि शासनाकडे त्यांचा अद्ययावत डाटाबेस करणे, यासाठी त्यांची १०० टक्के नोंदणी करणे. नोंदणीकृत दिव्यांगांना युडीआयडी (Unique Disability ID) देणे. दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळावा यासाठी या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. दिव्यांगाना केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देणे यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे.
या उपक्रमासाठी शासनाबरोबर विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात प्रथम टप्प्यात 'युथ फॉर जॉब्स' ही संस्था काम करणार आहे. राज्य शासन व स्थानिक जिल्हा प्रशासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल व संपुर्ण राज्यात केंद्र,राज्य व स्थानिक स्वयंसेवी संस्था या उपक्रमासाठी पुढे येवून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येतील असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांना आहे.