मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही
मुंबई : "महिलांच्या सुरक्षेसाठी शासन कडक कायदे करत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीबरोबरच समाजात महिलांप्रति असलेली मानसिकता देखील बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या तक्रारींचे तातडीने निरसन करण्यात येत आहे. समाजमाध्यमांवर मॉर्फिंग आणि डीपफेक व्हिडिओंच्या माध्यमातून होणारे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी सायबर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासन ठोस उपाययोजना करत आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी शासन कुठेही कमी पडणार नाही," असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला पत्रकारांसोबत साधलेल्या संवादादरम्यान दिला.
जागतिक महिला दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला पत्रकारांना शुभेच्छा देऊन सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधताना महिलांच्या सशक्तीकरणासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये भेडसावणाऱ्या अडचणी, त्यांच्या सुरक्षेचे मुद्दे आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठीच्या सरकारी उपक्रमांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. राज्यमंत्री पंकज भोयरसुद्धा यावेळी उपस्थित होते.
महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध क्लस्टर्समध्ये महिला उद्योजकांसाठी खास संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच, मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने १० हजार महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात प्रशिक्षित करण्याचे अभियान हाती घेतले आहे. भविष्यातील नोकऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित असतील आणि महिलांनी त्यात आघाडीवर राहावे, यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यातील महामार्गांवर प्रत्येक ५० किमी अंतरावर सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, त्यांचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्यासाठी ठोस योजना आखण्यात आली आहे. शालेय जीवनापासून जेंडर इक्वलिटी मुलांवर बिंबवली पाहिजे. स्त्रियांचा आदर करणे, सन्मान करणे या बाबी लहान वयातच रुजवल्या पाहिजेत. ही जबाबदारी त्यांची शाळा, परिवार आणि समाजाची देखील आहे.