टोलची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि टोलवरील लागणारा वेळ व फास्टॅगचा गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आल्याचं एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. हा निर्णय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) निश्चित केलेल्या धोरणांशी आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या निर्देशाशी सुसंगत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
‘या’ टोल प्लाझावर फास्टॅग अनिवार्य?
मुंबईतील पाच टोलनाके एमएसआरडीसीकडे आहेत. मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली, दहिसर आणि वाशी या पाच टोल नाक्यांवर स्कूल बसेस, हलकी मोटार वाहने आणि राज्य परिवहन बसेसना कोणताही टोल आकारला जात नाही. तर, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे, जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, वांद्रे-वरळी सी लिंक, सोलापूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, नागपूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, छत्रपती संभाजी नगर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, काटोल बायपास आणि चिमूर-वरोर-वणी महामार्गचं व्यवस्थापनही एमएसआरडीसीकडे आहे. या मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना फास्टॅग अनिवार्य आहे. अन्यथा वाहनधारकांना दुप्पट पैसे द्यावे लागणार आहेत.
फास्टॅग सक्तीचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून कायम
मुंबईत हलक्या वाहनांना, शाळेच्या बसला पथकरमाफी आहे. त्यानुसार मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाचही पथकर नाक्यांवर या वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका असून तेथे फास्टॅग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई, एमएमआरमध्ये प्रवास करणाऱ्या वाहनांपैकी अनेक वाहनांना फास्टॅग नसण्याची शक्यता आहे. पण यापुढे त्यांनाही फास्टॅग प्रणालीशी खाते जोडावे लागेल. कारण वांद्रे-वरळी सागरी सेतू आणि अटल सेतूवर पथकर वसुली करण्यात येते. तेथे कोणत्याही वाहनांना पथकरमाफी नाही. त्यामुळे तेथे प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य आहे.
टोल चुकवेगिरीला बसणार आळा
अनेक जण टोल चुकविण्यासाठी ओळखपत्रांचा वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेकदा पत्रकार, पोलिस, आयकर अधिकारी व अन्य शासकीय प्राधिकरणाचे अधिकारी सांगून टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांशी वाद घालताना आढळून येतात. यामुळेही टोनाक्यावर वाहतुक कोंडी बराच वेळ वाढत असते. टोल भरण्यास नकार देणाऱ्या ओळखपत्रधारी ‘व्हीआयपी’ना स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या हवाली सोपविण्याचे निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.