अजित पवार यांनी राज्याचा सन २०२५-२६ या वर्षीचा अर्थसंकल्प १० मार्चला सादर केला होता. या अर्थसंकल्पावर गेल्या आठवड्यात सर्वसाधारण चर्चा झाली.या चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात विरोधी पक्षाच्या टीकेचा समाचार घेतला. राज्याची महसुली तूट, राजकोषीय तूट, राज्यावरील कर्जाचा बोजा आदी आक्षेपांना उत्तर देताना पवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक असल्याच्या आरोपाचे खंडन केले. राज्याचा अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढल्यानंतर कर उत्पन्न वाढून राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा दावा पवार यांनी केला.
सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ४५ हजार कोटी महसुली तूट दाखविण्यात आलो असली तरीही वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेतला तर त्या वेळेस अशी तूट मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली असते किंवा तूटीच्या ऐवजी अधिक्य आल्याचे स्पष्ट होते. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. पूर्वी कर चुकविणाऱ्याला अटक करण्याची तरतूद नव्हती. आता कायद्यात अटकेची तरतूद केल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आलेला आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी फी, राज्य उत्पादन शुल्क, राज्य वस्तू आणि सेवा कर यात ५ ते १९ हजार कोटीची वाढ अपेक्षित आहे. माझ्या अनुभवानुसार वर्षअखेरपर्यंत याहीपेक्षा मोठी वाढ दिसून येईल आणि तूट कमी होईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.
पवार यांनी आपल्या भाषणात राज्यावर असलेल्या कर्जाबाबतही माहिती दिली. मार्च २०२५ अखेरीस राज्यावर ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी इतके कर्ज अंदाजित आहे. गेल्या १५ वर्षातील स्थूल राज्य उत्पन्न आणि एकूण कर्ज यांची आकडेवारी पाहता स्थूल उत्पन्न वाढत गेले असून साधारणत: त्या प्रमाणात एकूण कर्जही वाढले आहे. २०२५-२६ मध्ये राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार ३०५ कोटी अंदाजित असून कर्ज ९ लाख ३२ हजार २४२ कोटी म्हणजेच स्थूल उत्पन्नाच्या १८. ८७ टक्के अंदाजित आहे. आपण २५ टक्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. सध्याचे कर्ज सुरक्षित मर्यादेच्या आत आहे. त्यामुळे राज्याच्या कर्जाबाबत चुकीचा समज पसरवणे योग्य नाही. राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत निराधार आरोप करुन राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे खोटे चित्र रंगवू नका, असेही पवार यांनी विरोधकांना सुनावले.
गरज संपलेल्या योजना बंद करणार
राज्याच्या आणि विविध समाज घटकांच्या हिताच्या योजना बंद करणार नाही. पण गरज संपलेल्या, द्विरुक्ती असलेल्या योजना सरकार बंद करेल. कोविड काळात सुरु केलेल्या योजना कोविड संपल्यानंतर बंद करण्यात आल्या. डबल खर्च नको आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपण काही योजना बंद करतो. त्यामुळे गैरसमज पसरू नका. लाडकी बहिण योजना सुरू ठेवताना त्यात दुरुस्ती करण्याची सरकारची भूमिका आहे. दुरुस्ती करताना गरीब महिलांना फायदे मिळत राहतील. निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या घोषणेनुसार पैसे दिले जातील. अद्यापही पाच वर्षांचा कालावधी आहे. ही योजना आम्ही बंद करणार नाही. मात्र, ही योजना गरीब घटकांतील महिलांसाठी असून ती केवळ आर्थिक साहाय्यासाठी न ठेवता, यातून महिलांचे सबळीकरण केले जाईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.