केंद्र सरकारने मणिपूरमधील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. यानंतर मणिपूरमधील पाच जिल्ह्यांतील इम्फाळ, लामफेल, सिटी, सिंगजामेई, पतसोई, वांगोई, पोरोमपत, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपूर, नंबोल आणि काकचिंग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू नसेल असे जाहीर केले. उर्वरित मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू असेल. तसेच नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांतही सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू असेल.कायद्यामुळे केंद्राच्या मान्यतेशिवाय अशांत भागात काम करणाऱ्या सशस्त्र दलांना व्यापक अधिकार आणि खटल्यापासून मुक्तता मिळेल.
फुटीरतावादी अतिरेक्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू आहे. या कायद्यामुळे सुरक्षा पथकांना विशेषाधिकार मिळाले आहेत. या अधिकारांमुळे ते वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात तसेच विशिष्ट परिस्थितीत गोळीबार करू शकतात. मणिपूर आणि नागालँडमध्ये १९५८ पासून तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये १९७२ पासून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा लागू आहे.