गृहमंत्री अमित शहांनी ‘वक्फ’च्या चर्चेदरम्यान मांडली रोखठोक भूमिका
नवी दिल्ली : वक्फशी संबंधित धार्मिक कार्यात गैर-मुस्लिमांना समाविष्ट केले जाणार नाही. परंतु, काही लोक या मुद्द्यावर गैरसमज पसरवून आपली मतपेढी सुरक्षित करण्यासाठी राजकारण करत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, वक्फ बोर्ड आणि वक्फ कौन्सिलमधील बिगर मुस्लिम सदस्य केवळ काम योग्यरित्या होत आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी असतील. कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याची रोखठोक भूमिका वक्फ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले असून, त्यावर चर्चा सरू आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. याचबरोबर विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांनीही याला विरोध केला आहे. विधेयकाविरोधात काँग्रेसने मोठा गोंधळ घातला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
संसदेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्ण ताकदीने त्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले, वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. एक लाख अडतीस हजार एकर जमीन भाड्याने देण्यात आली, खाजगी संस्थांची जमीन शंभर वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित करण्यात आली, विजयपूर गावातील १५०० एकर जमीन दावा करून वादात टाकण्यात आली. पंचतारांकित हॉटेल १२००० रुपये भाड्याने देण्यात आले. दरमहा १२००० रुपये दिले आणि सांगितले की हे पैसे गरीब मुस्लिमांचे आहेत. हे श्रीमंतांनी चोरी करण्यासाठी नाही. त्यांचे कंत्राटदार बोलतात, असेही शहा म्हणाले.
कर्नाटकात मंदिरावर दावा केला, ६०० एकर जमिनीवर दावा केला. तसेच ख्रिश्चन समुदायाच्या मालकीच्या बऱ्याच जमिनीवर दावा केला. अनेक गट वक्फ विधेयकाला विरोध करत आहेत. तेलंगणामधील १७०० एकर जमिनीवर आणि आसाममधील मोरेगाव जिल्ह्यातील जमिनीवर दावे करण्यात आले. हरयाणातील गुरुद्वाराची जमीन वक्फला सुपूर्द करण्यात आली. प्रयागराजमधील चंद्रशेखर आझाद उद्यानालाही वक्फ घोषित करण्यात आले. हे सर्व चालू आहे, वक्फ हा मुस्लिम बांधवांच्या देणग्यांमधून तयार केलेला ट्रस्ट आहे, सरकार त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. लाखो कोटी रुपयांची जमीन आणि १२६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न. हे आपल्याला उत्पन्नाचा उद्देश काय आहे ते सांगतात, असेही शहा म्हणाले.
महाराष्ट्रातील महादेव व कंकालेश्वर मंदिरावरही वक्फचा दावा
यावेळी बोलताना अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील दोन गावांमधील मंदिरांवर केलेल्या दाव्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील वडांगे गावातील महादेव मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. याचबरोब बीडमधील कंकालेश्वर मंदिराची १२ एकर जमीन वक्फ बोर्डाने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली होती.
वक्फच्या अतिक्रमणाचा किरण रिजिजूंनी घेतला आढावा
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरण रिजिजू यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल करत आरोप केला की सत्तेत असताना काँग्रेस पक्षाने वक्फ कायद्यांमध्ये संशयास्पद बदल केले. १२३ प्रमुख इमारती वक्फला दिल्या. जर त्यांना रोखले नसते, तर काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने संसददेखील वक्फच्या स्वाधीन केली असती. १९७० पासून दिल्लीतील काही मालमत्तांबाबत वाद सुरू होता, ज्यात संसद भवनाचाही समावेश होता. दिल्ली वक्फ बोर्डाने या मालमत्तांवर दावा केला होता. जर आम्ही आज हे दुरुस्ती विधेयक आणले नसते, तर ज्या इमारतीत आपण बसलो आहोत. ती संसदही वक्फ मालमत्ता ठरली असती. या विधेयकामुळे मशिदींच्या व्यवस्थापनात कोणताही बदल होणार नाही. पूर्वी कोणतीही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली जाऊ शकत होती, पण आम्ही ती तरतूद काढून टाकली आहे. या नियमाचा इतका गैरवापर झाला की वक्फच्या मालमत्तांची संख्या लाखोंच्या घरात पोहोचली. तामिळनाडूतील सुरेंद्रेश्वर मंदिर वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले. कर्नाटकमध्ये हजारो एकर जमिन वक्फची असल्याचे घोषित केली गेली. हरियाणात एका शीख गुरुद्वाऱ्यालाही वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले.