जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा धार्मिक प्रथांना अपवाद, अंधश्रद्धा रोखण्यासाठीच कायद्याचा हेतू

मुंबई : महाराष्ट्रातील अघोरी प्रथा आणि काळी जादू रोखण्यासाठी करण्यात आलेला जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा (२०१३) हा धार्मिक आणि पारंपरिक प्रथांवर नाही, तर हानिकारक आणि भ्रामक अंHighधश्रद्धा, मानवी बळी, फसवे उपचार आणि मानसिक शोषण यासारख्या गोष्टींवर रोख आणण्यासाठी आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा (२०१३) हा अमानवी प्रथा, फसव्या विधी आणि मानसिक शोषण थांबवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. तो पारंपरिक, धार्मिक प्रथा किंवा सांस्कृतिक-कलात्मक अभिव्यक्तींवर लागू होत नाही.

न्यायालयाने हे निरीक्षण गुजरातमधील स्वयंघोषित बाबा रमेश मधुकर मोडक उर्फ शिवकृपानंद स्वामी यांच्याविरोधातील खटल्यात पुण्यातील मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने दिलेल्या मुक्ततेच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करताना नोंदवले. मोडक यांच्यावर काळी जादू प्रचाराचा आरोप पुण्याचे रहिवासी रोहन विश्वास कुलकर्णी यांनी केला होता.

काय आहे प्रकरण?

कुलकर्णींनी तक्रार दाखल करताना सांगितले की, २०१२ मध्ये पुण्यातील शिवाजीनगर येथे मोडक यांच्या कार्यशाळेत त्यांनी सहभाग घेतला होता. त्या कार्यशाळेत मोडक यांनी आपल्याला भविष्य पाहण्याची आणि युवकांना करिअर मार्गदर्शन करण्याची अलौकिक शक्ती असल्याचा दावा केला होता.

यानंतर कुलकर्णींनी गुजरातच्या नवसारी येथे मोडक यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना वैयक्तिक भेट नाकारण्यात आली.

२०१३ मध्ये पुण्यात आठ दिवसांची आणखी एक कार्यशाळा झाली, ज्यात मोडक स्वतः उपस्थित नव्हते, परंतु आयोजकांनी सांगितले की, स्वामी subtle body (सूक्ष्म शरीर) द्वारे संवाद साधणार आहेत. रोज दोन तासांची प्रवचन CD दाखवण्यात आली, जी २५० रुपयांना विकण्यात आली होती. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, ही CD मोडक यांच्या शक्तीने पूजित होती.

यानंतर कुलकर्णींनी ४५ दिवसांचा ध्यान अभ्यास केला, ज्यामुळे त्यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीचा प्रकार

मोडक यांचे वकील सिद्धार्थ सुतारिया यांनी युक्तिवाद केला की, ही कार्यशाळा आणि CD २०१२ मध्येच होती, जेव्हा काळी जादू प्रतिबंधक कायदा अंमलात आलेला नव्हता. शिवाय, या कार्यशाळांचे आयोजन मोडक यांनी केले नसून, तेथे त्यांच्या उपस्थितीचा कोणताही पुरावा नाही.

न्यायालयाचा निकाल

न्यायमूर्ती राजेश एन. लढ्ढा यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने २ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले की, “तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात थेट संवाद झाला नव्हता. तक्रारदाराने स्वेच्छेने कार्यशाळेत भाग घेतला. मोडक यांनी या कार्यशाळांचे आयोजन केले होते, असे काहीही दाखवता आलेले नाही.”

त्यामुळे पुण्याच्या मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने २०२० मध्ये दिलेला मोडक यांचा दोषमुक्ततेचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.