जात मोजली जाईल... पण हेतू काय?
भारताचं राजकारण म्हणजे आकड्यांचं एक विलक्षण गणित! भाषा, धर्म, प्रांत आणि... जात! आता केंद्र सरकारनं घेतलेल्या जातीनिहाय जनगणनेमुळं देशात राजकारणाचं पारडं हलवू शकतो. आता हाच मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय, राजकारण तापलंय, आणि सगळीकडे एकच चर्चा – जात मोजली जाणार, पण त्यामागे हेतू काय? आज आपण बोलणार आहोत या फार नाजूक पण तितक्याच राजकीयदृष्ट्या गरम विषयावर – जातीनिहाय जनगणना... या निर्णयामागचं राजकारण, त्याचे फायदे-तोटे, आणि आगामी निवडणुकांवर होणारा परिणाम...
भारत हा विविधतेनं नटलेला देश. भाषा, धर्म, आणि जात यांचं गुंतागुंत असलेलं समाजरचनाच आपली खरी ओळख आहे. आणि त्याच समाजरचनेतल्या एका अतिशय संवेदनशील पण निर्णायक मुद्द्यावर सध्या राजकारण तापलंय. जिथं जाती पुसण्यासाठी संघर्ष सुरू होता, तिथं आता जाती मोजण्यासाठी राजकारण धाव घेतंय… का? कशासाठी?
स्वातंत्र्यानंतर आपण दर दहा वर्षांनी जनगणना करत आलोय. लोकसंख्या, वय, धर्म, लिंग, शिक्षण, अशा अनेक गोष्टी विचारल्या जातात. पण १९३१ नंतर जात विचारायचं बंद केलं होतं. आता जवळपास ९४ वर्षांनी पुन्हा जात विचारली जाणार आहे. आणि गंमत म्हणजे, ज्या भाजपनं पूर्वी याला विरोध केला होता, आज तोच पक्ष जातीनिहाय जनगणना घेणार म्हणतोय. का बरं?
बिहारमध्ये निवडणुका आहेत. बिहार म्हणजे जातीनं रंगलेलं राजकारण. नितीश कुमार यांच्या सरकारनं राज्यात ही जनगणना आधीच करून घेतली. आता केंद्रातही तीच भूमिका घेतली जातेय. हे ऐकल्यावर काँग्रेसने लगेच संधी साधली. राहुल गांधी म्हणाले – "ज्यांची लोकसंख्या जास्त, त्यांना सत्ता आणि हक्कही तितकाच मिळायला हवा." म्हणजे आता राजकारण ‘हिंदू-मुस्लिम’च्या पलीकडे जाऊन ‘कोणत्या जाती किती’ यावर केंद्रित होणार?
खरं तर, जातीची माहिती मिळाली तर सरकारला कळेल की कोणते समाजगट अजूनही मागे आहेत. शासनाच्या योजना तिथपर्यंत पोहोचतात की नाही, याचा अंदाज येईल. आरक्षणाच्या रचना पुन्हा एकदा न्याय्य पद्धतीनं आखता येतील. सामाजिक न्याय अधिक ठोसपणे लागू होईल. पण त्याचवेळी एक भीतीही आहे – जात मोजल्यामुळं समाजात अजून वेगळेपणा निर्माण होईल का? एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा सुरू होईल का? ‘आमची लोकसंख्या जास्त, आम्हाला जास्त आरक्षण’ असा आग्रह कुणी धरला, तर समाजात असमतोल निर्माण होणार नाही का?
८०-९०च्या दशकात मंडल आयोगामुळं भारताच्या राजकारणात मोठा बदल झाला होता. पंचायतीपासून संसदेपर्यंत जातीवर आधारित पक्ष, नेते उभे राहिले. भाजपनं त्यावेळी हिंदुत्वाचा एकत्रीकरणाचा रस्ता धरला. पण आता, ही जातीनिहाय जनगणना भाजपच्या त्या हिंदुत्व गणितालाच आव्हान ठरणारेय का? ही जनगणना खरंच समाज सुधारण्यासाठी आहे की निवडणुकीत मते खेचण्यासाठी? एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे – 'ज्याची संख्या जास्त, त्याचं राजकारण प्रभावी' – ही संकल्पना पुन्हा एकदा बळकट होणार आहे. म्हणजे आकड्यांचा खेळ सुरू होईल, आणि प्रत्येक समाज आपापली संख्या सांगत, त्यावर आधारित सत्ता मागू लागेल.
जात मोजणं ही समाजविज्ञानाची गरज असेलही. पण ती जर केवळ राजकारणासाठी केली गेली, तर त्याचे परिणाम खूप खोलवर जाणार आहेत. आजचा मुद्दा फार गुंतागुंतीचा आहे. एकीकडे सामाजिक न्याय, तर दुसरीकडे समाजात वाढणारी फूट. पण हा संवाद सुरू राहायला हवा – कारण जात मोजणं म्हणजे जात वाढवणं नव्हे, तर समाज समजून घेणं आहे.