फलक माफियांचा दबाव आणि महसूल वाटपावरूनही वाद
मुंबई : घाटकोपरमधील भलीमोठी फलक दुर्घटना होऊन १७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याला तब्बल एक वर्ष उलटलं, पण मुंबई महानगरपालिकेचं जाहिरात धोरण अद्याप तयार झालेलं नाही. लोकांचा संयम सुटतोय, मुंबईकरांचा रोष वाढतोय, पण पालिकेच्या हालचाली धीम्याच आहेत.
२०२४ साली १३ मे रोजी घाटकोपर येथील पेट्रोल पंपावर कोसळलेल्या बेकायदेशीर फलकामुळे घडलेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर बीएमसीने बाह्य जाहिरातींसाठी नवीन धोरण तयार करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण आज वर्षभरानंतरही त्या धोरणाचं अर्धंच चित्र स्पष्ट आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये मसुदा जाहीर झाला, पण नागरिकांच्या सूचना व हरकती घेतल्यानंतर तब्बल तीन महिने काहीच हालचाल नाही, अशी तक्रार येथील कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या चौकशी अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे. हा अहवाल अंतिम धोरणात समाविष्ट करण्याची योजना आहे. मात्र एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "आता किती दिवस वाट पाहायची? आम्ही धोरण पुढे नेणारच आहोत."
पालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी यांनी सांगितलं की, "फलक धोरण लवकरच प्रसिद्ध केलं जाईल."
मिळालेल्या माहितीनुसार, भोसले समितीला नुकतीच एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली असून अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. मूळतः हा अहवाल ६ महिन्यांत द्यायचा होता, पण संदर्भ निश्चित होण्यात विलंब झाल्याने उशीर झाला.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आरटीआयद्वारे या धोरणाच्या स्थितीबाबत माहिती मागवली होती, पण पालिकेने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. ते म्हणाले, "नागरिकांनी मनापासून सूचना दिल्या, पण पालिकेने माहिती द्यावीशीही वाटली नाही. फलक माफियांचा दबाव असल्याची शंका आहे. विविध सरकारी संस्था आणि बीएमसी यांच्यात महसुली वाटपावरूनही वाद सुरू आहे. पुन्हा घाटकोपरसारखी दुर्घटना होऊ नये यासाठी तातडीने धोरण आणणं आवश्यक आहे."
दरम्यान, या सुनावणीत महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) यांच्यासह काही संस्थांनी, त्यांच्या रस्ते व उड्डाणपूलांवरील जाहिरातींच्या उत्पन्नातून बीएमसीला ५० टक्के महसूल वाटपाच्या अटींना विरोध दर्शवला आहे. पालिकेकडून काही सवलतींचा विचार सुरू असून, बीएमसी शहरातील इतर संस्थांवर ‘मोठा भाऊ’ म्हणून आपली भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.