मुंबई : भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण दल आणि राज्य सरकार यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत मुंबईत वर्षा निवासस्थानी झाली. या बैठकीत राज्य सरकार संरक्षण दलांसोबत अधिक समन्वयाने काम करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील सुरक्षेवर आणि सज्जतेवर झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सुद्धा उपस्थित होते. भारतीय लष्करातर्फे लेफ्ट. जनरल पवन चढ्ढा, कर्नल संदीप सील, भारतीय नौदलातर्फे रियर अ‍ॅडमिरल अनिल जग्गी, नौदल कमांडर नितेश गर्ग, भारतीय वायुदलातर्फे एअर वाईस मार्शल रजत मोहन हे बैठकीला उपस्थित होते. रिझर्व्ह बँक, जेएनपीटी, बीपीटी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, एटीएस, होमगार्ड यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान, तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर आणि काय खबरदारी घ्यायची यावर प्रामुख्याने चर्चा या बैठकीत झाली. संरक्षण दलांना राज्य सरकारतर्फे अपेक्षित सहकार्य आणि अधिक गतीची समन्वय यंत्रणा उभारण्यावर चर्चा झाली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतीय सैन्याने ज्या ताकदीने आणि अचूकपणे ऑपरेशन सिंदूर राबविले, ते अभूतपूर्व आहे. संरक्षण दलांना मी सलाम करतो. मुंबईसारखे शहर हे अतिशय महत्वपूर्ण आहे. भारताची आर्थिक राजधानी आहे. यापूर्वी मुंबईवर हल्ले झाले तेव्हा शत्रूकडून आम्ही भारताच्या आर्थिक राजधानीवर हल्ला केला हे दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. येणार्‍या काळात संपूर्ण ताकदीने काम करावे लागेल. या स्थितीत गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. सायबर सुरक्षेबाबत सर्वांनाच अधिक काळजी घ्यावी लागेल. राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संरक्षण दलाचे अधिकारी मिळून अधिक समन्वयाने एकत्रितपणे काम करुया.
राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री सचिवालयातील सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी, तसेच मुंबई जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि इतर विभागांचे अधिकारी सुद्धा बैठकीला उपस्थित होते.