९८,८९९ प्रकरणे निकाली काढून १,१२,३०,८४,६३६ एवढ्या रकमेची झाली तडजोड
ठाणे : ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात भरवण्यात आलेली राष्ट्रीय लोक अदालत प्रकरणे सोडवण्यात राज्यात अव्वल आले आहे. या आधीही ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने राष्ट्रीय लोक अदालतीत प्रकरणे सोडवण्यात अनेकदा राज्यात पहिला क्रमांक मिळवलेला आहे. शनिवारी झालेल्या लोक अदालतमध्ये प्रलंबित २७११८ आणि दावा दाखलपूर्व ७१७८१ प्रकरणे तडजोडीतून निकाली काढून १ अब्ज १२ कोटी ३० लाख ८४ हजार ६३६ एवढ्या रकमेची तडजोड करून पीडितांना भरपाई मिळवून दिली आहे. या प्रकरणांसोबतच ३० वर्षे, २० वर्षे, १० वर्षे अशी वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रलंबित असलेली ३१८ प्रकरणे तडजोडीतून निकाली काढली.
न्यायालयीन वाद कायमस्वरूपी व जलद निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत व मध्यस्थी प्रक्रिया हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. या माध्यमातून वाद कायमस्वरूपी व जलद गतीने मिटला जातो. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे निर्देशानुसार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीनिवास अग्रवाल यांचे मार्गदर्शनाखाली ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये शनिवारी (दि.१०) राष्ट्रीय लोक अदालत पार पडली.
मोटार अपघात पीडितांना मिळाला न्याय: ठाणे जिल्ह्यात मोटार अपघात दाव्याची एकूण १३१ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली. एकूण १४ कोटी ४० लाख ३८ हजार रूपयांची तडजोड. डीआरटी प्राधिकरणाद्वारे १३७ प्रकरणे निकाली. त्यामध्ये एकूण ३९,२४,४१,१३३ रकमेची तडजोड झाली.
वैवाहिक प्रकरणे : कौटुंबिक न्यायालयातील वैवाहीक प्रकरणांमधील वाद सामंजस्याने मिटविण्यासाठी व कौटुंबिक संबंध पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामध्ये वैवाहीक वादाच्या एकूण ६१ प्रकरणांमध्ये यशस्वी समेट घडवून आणला. त्यापैकी १० प्रकरणांत पती-पत्नी पुन्हा एकत्र नांदावयास गेले.
मोठ्या रकमांची तडजोड : १३८च्या धनादेश प्रकरणांतील जुनी प्रलंबित ६८५ प्रकरणे निकाली निघून त्यात १०,७७,८७,६७३ रकमेची तडजोड झाली. किरकोळ स्वरूपाच्या फौजदारी प्रकरणात गुन्हा कबुलीस प्रतिसाद मिळाला असून जवळपास २१४०९ आरोपींनी न्यायालयासमोर गुन्हा कबुल करून दंडाची रक्कम रूपये १,०५,४९,००० जमा केली. प्रॉपर्टी टॅक्स /रेव्हेन्युची दाखलपूर्व ६०४०९ प्रकरणे निकाली. त्यातून तडजोड होऊन रकम २,१०,६८,९६७ मंजूर करण्यात आली.
''मागील काही राष्ट्रीय लोकअदालतीचा आलेख पाहिला असता नागरीकांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे महत्त्व पटल्याचे प्रकर्शाने दिसून येते. प्रसारमाध्यमे तसेच समाजातील प्रत्येक स्तरामध्ये करण्यात आलेल्या कायदेशीर जनजागृती शिबिरामुळे सामान्य जनतेस लोकअदालत व त्यातून होणारा न्यायनिर्णयाचे, मध्यस्थी प्रक्रियांकडे नागरीकांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.''
न्या. ईश्वर सूर्यवंशी, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे