छत्तीसगढ : विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या महिलेच्या पोटगीच्या मागणीला छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाने साफ नकार दिला आहे. “व्याभिचार करणाऱ्या पत्नीला कुठल्याही प्रकारचा भत्ता मिळण्याचा अधिकार नाही,” असा स्पष्ट आणि ठाम निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
२०१९ साली पारंपरिक हिंदू पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत म्हणजे २०२१ मध्ये संबंधित महिलेने पतीचं घर सोडलं आणि घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये या दोघांमध्ये अधिकृत घटस्फोट झाला.
यानंतर, महिलेने कुटुंब न्यायालयात मिळालेल्या १६,००० रुपये पोटगीत वाढ करून २०,००० रुपये दरमहा मिळावी, असा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला. पतीचं मासिक उत्पन्न १ लाख असल्याचा दावा तिने याचिकेत केला होता.
पतीकडून धक्कादायक आरोप!
पतीच्या वकिलांनी न्यायालयात गंभीर आरोप करत सांगितले की, महिलेचे तिच्या दिरासोबत अनैतिक संबंध होते. जेव्हा पतीने आक्षेप घेतला, तेव्हा ती भांडण करून कुठल्याही कारणाशिवाय घर सोडून गेली. शिवाय, पतीने त्याचे उत्पन्न केवळ १७,१३१ असल्याचेही स्पष्ट केले.
कुटुंब न्यायालयात झाले होते आरोप सिद्ध
या प्रकरणातील व्याभिचार सिद्ध झाल्याचे कुटुंब न्यायालयात ठरले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेही याच निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत महिलेला कोणतीही पोटगी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
महिलेच्या वकिलांनी तिला तिच्या भावाच्या घरी राहते, त्यामुळे तिचे अनैतिक संबंध असणे शक्य नाही, असा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावत पतीच्या बाजूने निर्णय दिला.
न्यायालयाचे स्पष्ट मत
“ज्या पत्नीने अनैतिक संबंध ठेवले, पतीच्या घरात न राहण्याचे कोणतेही कारण न देता घर सोडले, अशा महिलेचा पोटगीवर काहीही अधिकार राहत नाही,” असा स्पष्ट आणि नजरेत भरणारा क्रांतिकारी निकाल न्यायालयाने दिला आहे.