दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 नोव्हेंबरपासून फिलीपिन्सची राजधानी मनिला येथे तीन दिवसीय दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते 23 व्या आसियान-भारत शिखर परिषद आणि 21 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत सहभागी होतील. सागरी सुरक्षा सहकार्य वाढवणे, तसेच भारत आणि आसियान देशांमधील व्यापार व गुंतवणुकीचे संबंध अधिक मजबूत करणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
17 नोव्हेंबरला शिखर परिषदेत सहभाग
फिलीपिन्स सध्या 11 देशांच्या आसियान संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत असून, यंदाच्या शिखर परिषदांचे आयोजन करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, मोदी यांचा दौरा 16 ते 18 नोव्हेंबरदरम्यान होणार आहे. दोन्ही शिखर परिषदा 17 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी फिलीपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी परदेशी नेत्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाला उपस्थित राहतील. तसेच विविध देशांच्या प्रमुखांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतील. मनिलामधील भारतीय समुदायालाही पंतप्रधानांची भेट घेण्याची इच्छा असून, त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकात या भेटीसाठी वेळ काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
यंदाच्या आसियान शिखर परिषदेची संकल्पना ‘भविष्याचा वेध’ (Navigating the Future) अशी आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र आणि व्यापार करारावर चर्चा
या परिषदांमध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सहकार्यावर भर दिला जाणार आहे. भारत आणि आसियान यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झाल्यास बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचा सामना करणे दोन्ही बाजूंना सोपे होईल, असे रुद्रेंद्र टंडन यांनी सांगितले.
भारत आणि आसियान यांच्यातील वस्तू व्यापार कराराच्या (AITIGA) पुनरावलोकनाबाबतही चर्चा सुरू आहे. हा करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची भारताची भूमिका असल्याचे टंडन यांनी स्पष्ट केले.
क्वाड शिखर परिषदेबाबत अद्याप स्पष्टता नाही
पंतप्रधान मोदी मनिला दौऱ्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्यासोबत क्वाड शिखर परिषदेत सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत माहिती नसल्याचे रुद्रेंद्र टंडन यांनी सांगितले.
म्यानमारबाबत भारताची भूमिका
म्यानमारमधील परिस्थितीवर बोलताना टंडन यांनी म्यानमारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत व्यक्त केले. म्यानमारचा गुंतागुंतीचा इतिहास आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तेथील सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवण्याच्या आसियानच्या प्रयत्नांना भारताचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.